जिल्हा बँकांना अर्थसाहाय्य, शासनाच्या अटीवर आक्षेप

नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला अर्थसहाय्य करण्यासाठी राज्य शासनाने ठेवलेल्या एका अटीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आज, मंगळवारी आक्षेप घेण्यात आला.

हायकोर्ट : स्पष्टीकरणासाठी एक आठवड्याचा वेळ
नागपूर : नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला अर्थसहाय्य करण्यासाठी राज्य शासनाने ठेवलेल्या एका अटीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आज, मंगळवारी आक्षेप घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाने बँकांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतरच व रिझर्व्ह बँकेने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करून परवाना देण्याची तयारी दर्शविल्यावरच अर्थसहाय्य वितरित करण्यात यावे, अशी शासनाची वादग्रस्त अट आहे.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष या प्रकरणावर सुनावणी झाली असता, जिल्हा बँकांचे वकील अ‍ॅड. मुकेश समर्थ यांनी शासनाच्या अटीकडे लक्ष वेधले. यानंतर न्यायालयाने शासनाला वादग्रस्त अटीबाबत एक आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देऊन सुनावणी तहकूब केली. तिन्ही जिल्हा बँका आर्थिक अडचणींमुळे ४ टक्के भांडवल पर्याप्ततेची (सीआरएआर) अट पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे, रिझर्व्ह बँकेने गेल्या ९ मे रोजी ‘बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट-१९४९’च्या कलम २२(५)अन्वये तिन्ही बँकांचे बँकिंग परवाना अर्ज फेटाळून बँकिंग व्यवहार थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत.
याविरुद्ध बँकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली आहे. १९ जूनच्या निर्णयान्वये राज्य शासन तिन्ही बँकांना ३१९.५४ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करणार आहे.
नागपूर बँकेला ९२.९४ कोटी, वर्धा बँकेला १०२.५६ कोटी तर बुलडाणा बँकेला १२४.०४ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. (प्रतिनिधी)
शासनाच्या अन्य अटी
-नागपूर व वर्धा बँकमधील आपसातल्या रोखे व्यवहाराच्या न्यायालयीन वादावर तडजोड करून यासाठी न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे जमा केलेली रक्कम ज्या बँकेस दिली जाईल ती रक्कम वजा जाता उर्वरित रक्कम संबंधित बँकेस वितरित करण्यात येईल.
-नागपूर बँकेची महालस्थित इमारत, बुलडाणा बँकेचे सात भूखंड व वर्धा बँकेचे पाच भूखंड पुढील एक वर्षात विक्री करून सदर रक्कम शासकीय भागभांडवलाच्या विमोचनासाठी बँकांनी शासनास परत करावी.
-बँकांनी त्यांच्या अनुत्पादक मत्तेपोटी (एनपीए) वसूल केलेल्या रकमेच्या ५० टक्के रक्कम शासकीय भागभांडवलापोटी शासनास जमा करावी.
- तिन्ही बँकांवर सहनिबंधक / उपनिबंधक /विशेष लेखा परीक्षक वर्ग-१ दर्जाचा अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात यावा.
-तिन्ही बँकांनी कर्मचारी नेमणूक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी शासनाची पूर्वमान्यता घ्यावी.