तीन खात्यांचे वित्तीय अधिकार काढले

जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम आणि वनविभागाला आतापर्यंत आपला निधी कोषागारातून न देता, थेट प्रदान करण्याचे असलेले अधिकार आज वित्त विभागाने काढले

यदु जोशी,  मुंबई
जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम आणि वनविभागाला आतापर्यंत आपला निधी कोषागारातून न देता, थेट प्रदान करण्याचे असलेले अधिकार आज वित्त विभागाने काढले. त्यामुळे या विभागांच्या मनमानी निधीवाटपाला चाप बसणार आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे असलेल्या वनविभागाच्या अधिकारालादेखील कातरी लावण्यात आली आहे.
या तिन्ही विभागांना दुर्गम भागात कामे करावी लागतात. तेथे शासकीय कोषागाराची व्यवस्था असतेच असे नाही, म्हणून त्यांना कार्यकारी अभियंत्यांच्या पातळीवर निधी वितरित करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, आता वर्षानुवर्षांची ही पद्धत बंद करताना या विभागांना शासनाच्या बीम्स प्रणालीच्या माध्यमातूनच निधी वितरित करावा लागणार आहे. त्यामुळे या विभागांकडून दिल्या जाणाऱ्या पैशांवर वित्तविभागाचे संपूर्ण नियंत्रण आणि देखरेख असेल. विशेष म्हणजे, अधिकार काढण्यात आलेले तिन्ही विभागाचे कॅबिनेट मंत्री हे भाजपाचे आहेत.
या विभागांमध्ये कंत्राटदारांची बिले अदा करताना अनेकदा ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार होत असत. चेक काढण्यासाठी साहेबांना चिरीमिरी द्यावी लागते हे सर्वज्ञातच होते. मात्र, यापुढे बीम्स प्रणालीच्या माध्यमातून निधी कंत्राटदारांच्या थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे.
दलित उद्योजकांसाठी डॉ. आंबेडकर योजना
राज्यातील दलित (अनुसूचित जाती/जमाती) उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावे योजना राबविण्यात येईल. त्यात एमआयडीसींतील २० टक्के भूखंड दलित उद्योजकांसाठी राखीव असतील. औद्योगिक भूखंडांसाठी अनुदान दिले जाईल. भांडवल निधी, वीजशुल्कात अनुदान, पायाभूत सुविधा पुरविण्याबरोबर, प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मंगळवारी निर्णयासाठी येईल.
उद्योगांना सर्व मंजुऱ्या एकाच ठिकाणी देण्यासाठी एकखिडकी योजना राज्य शासन राबविणार आहे. या शिवाय शासनाच्या सर्व विभागांमध्ये एकखिडकी योजनेंतर्गतचे मैत्री कक्ष सक्षम करण्यात येणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत या बाबतचा निर्णय होईल.