वित्ताविना रखडले ज्येष्ठांचे धोरण!

ज्येष्ठ नागरिकांचे वय ६५ वर्षांवरून ६० वर्षे करण्यास सामाजिक न्याय विभागाने मान्यता दिलेली असताना वित्त विभागाने आता खो घातला आहे.

मुंबई : ज्येष्ठ नागरिकांचे वय ६५ वर्षांवरून ६० वर्षे करण्यास सामाजिक न्याय विभागाने मान्यता दिलेली असताना वित्त विभागाने आता खो घातला आहे.
सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचे वय ६० वर्षे करण्यात येईल, अशी घोषणा डिसेंबर २०१५च्या नागपूर विधिमंडळ अधिवेशनात केली होती. मात्र, त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. बडोले यांच्या विभागाने त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार केला, पण गेले दीड वर्ष तो अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे शासनावर वित्तीय भार येणार असल्याने संबंधित विभागांचे अभिप्राय घ्यावेत, असे सांगत वित्त विभागाने तूर्त प्रस्तावाला खो घातला आहे. ज्येष्ठ नागरिकासाठीची वयोमर्यादा ६५ ऐवजी ६० केल्यास आर्थिक भार येईल तो केवळ एसटी महामंडळावर. एसटीच्या प्रवास सवलतीची रक्कम ज्या घटकांना लागू होते त्या घटकांशी संबंधित विभागाकडून ती भरली जाते. सामाजिक न्याय विभागाने ज्येष्ठ नागरिकांचे वय ६० करून त्या अनुषंगाने येणारा आर्थिक भार सहन करण्याची तयारी आधीच दर्शविली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची वयोमर्यादा कमी करण्याचा निर्णय रखडला आहे, अशी कबुली मंत्री बडोले यांनी दिली. ते म्हणाले, आमच्या विभागामुळे हे घडलेले नाही. वित्त विभागाने लवकरात लवकर मान्यता द्यावी अशी अपेक्षा आहे.
ज्येष्ठ नागरिक धोरण सप्टेंबर २०१३ मध्ये तत्कालिन आघाडी सरकारने जाहीर केले होते. आज ३० महिने उलटले तरी या धोरणाचा शासकीय आदेश निघालेला नाही. त्यामुळे धोरणातील एकाही बाबीची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. ज्येष्ठ नागरिकासाठीची वयोमर्यादा आधी ६० वर्षेच होती. आघाडी सरकारने २०१३ मध्ये ती ६५ वर्षे केली होती. (विशेष प्रतिनिधी)
पेन्शनचीही प्रतीक्षाच
दारिद्य रेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांना श्रावण बाळ योजनेंतर्गत ६०० रुपये पेन्शन दिली जाते. ती एक हजार रुपये करण्याची घोषणाही सरकारने केली होती. त्याचीही अद्याप अंमलबजावणी नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ज्येष्ठ नागरिक परिषद आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ज्येष्ठ नागरिक कार्यकारी समिती स्थापन करून दोन्हींमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांबाबत सातत्याने आढावा घेणे अपेक्षित असते. मात्र, या दोन्हींची स्थापना करण्यास फडणवीस सरकारला अद्याप वेळ मिळालेला नाही.
केवळ घोषणा करायची आणि प्रत्यक्षात ज्येष्ठ नागरिकांना काहीही द्यायचे नाही, हेच सरकारचे धोरण दिसते.
अण्णासाहेब टेकाळे
उपाध्यक्ष ,महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ