नद्या स्वच्छ करण्यासाठी पर्याय शोधा

बई महापालिका, एमएमआरडीए नद्यांच्या स्वच्छतेबाबत काहीच पाऊल उचलत नसल्याने मुंबईतील नद्यांची दैना झाली आहे.

मुंबई : मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए नद्यांच्या स्वच्छतेबाबत काहीच पाऊल उचलत नसल्याने मुंबईतील नद्यांची दैना झाली आहे. नद्यांमध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडल्याने व त्यामध्ये कचरा टाकल्याने रोगांना आमंत्रण देण्यात येत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने महापालिका व एमएमआरडीएला नद्या स्वच्छ करण्यासाठी तत्काळ पर्याय शोधण्याची सूचना केली.
प्रत्येक वर्षी मुंबईच्या रस्त्यांवर पाणी तुंबत असल्याने व तुंबलेल्या पाण्याचा निचरा लवकर होत नसल्याने महापालिका, एमएमआरडीए आणि राज्य सरकारला यावर उपाय शोधण्याचे व प्रतिबंधक उपाययोजना आखण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी व्यवसायाने वकील असलेले अटल दुबे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.
जुलै २००५ च्या महाप्रलयानंतर महापालिकेने मिठी नदीचा गाळ व नदीतील दगड बाहेर काढण्याचे काम हाती घेतले. मात्र नॅशनल एनव्हायर्नमेंटल इजिनियरींग रिसर्च इन्स्टिट्युटने (नीरी) मिठीबद्दल सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे, की दरदिवशी मिठीमध्ये कितीतरी टन कचरा टाकण्यात येतो. मिठी नदीची खोली १६ फुट आहे. मात्र आता ती सात फुटही नाही, अशी माहिती यचिकाकर्त्यांचे वकील एस. सी. नायडू यांनी उच्च न्यायालयाला दिली.
‘ही अत्यंत धोकायदायक परिस्थिती आहे. हे जर खरे असेल तर सर्व संबंधित प्रशासनांनी अधिकारक्षेत्रावरून वाद न घालता तत्काळ बैठक घेऊन पर्याय शोधावा. हा चिंतेचा विषय आहे,’ असे न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
‘संबंधित प्रशासन आपले कर्तव्य पार पाडत नसल्याने मुंबईतील नद्यांची दैना झाली आहे. नद्यांमध्ये कचरा टाकल्याने मुंबईत पाणी साठते आणि त्यामुळे चिकनगुनिया, डेंग्यु यांसारखे साथीचे आजार पसरत आहेत,’ असेही निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
नद्या स्वच्छ करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना आखा, अशी सूचना उच्च न्यायायालयाने महापालिका व एमएमआरडीएला करत नीरीने केलेल्या शिफारशींवर विचार करून युद्धपातळीवर त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही दिले. (प्रतिनिधी)