पालिकेचे फायर ब्रिगेडच व्हेंटिलेटरवर!

वाहतुकीपासून पदपथापर्यंत सर्व गोष्टींचा विचार केला जात असताना अग्निशामक दलाच्या गरजांकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे

पुणे : वाढत्या पुण्याची गरज म्हणून वाहतुकीपासून पदपथापर्यंत सर्व गोष्टींचा विचार केला जात असताना अग्निशामक दलाच्या गरजांकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. सन २०१४ पासून या विभागाचा मनुष्यबळ वाढविण्याचा प्रस्ताव धूळ खात पडून आहे. किमान ५०० फायरफायटर, काही अधिकारी, तसेच नवी अत्याधुनिक वाहने व उपकरणे यांची या विभागाला आजमितीस गरज आहे.
अलीकडेच कोंढवा येथे लागलेल्या आगीत ६ कामगारांचा जळून मृत्यू झाला. त्या वेळी शेजारीच असलेल्या अग्निशामक केंद्रातून काहीही मदत मिळाली नाही, म्हणून ओरडा झाला; मात्र कर्मचारी नाहीत, वाहने नाहीत तरीही घाईघाईत या केंद्राचे उद््घाटन करायला लावणाऱ्या पुढाऱ्यांवर काहीच टीका झाली नाही. अपुरे मनुष्यबळ घेऊन अग्निशामक दलासारखा विभाग प्रभावी
कामगिरी करू शकणार नाही, हे पालिकेत पुढारी व प्रशासनही लक्षात घ्यायलाच तयार नाहीत. (प्रतिनिधी)
>कर्मचारी नसल्यामुळेच कोंढवा येथे केंद्रांचे उद््घाटन केल्यानंतरही तिथे वाहन किंवा कर्मचारी उपलब्ध करून देता आले नव्हते. गंगाधाम तसेच पर्वती पायथ्याला असलेल्या जनता वसाहतीसारख्या कधीही आग लागू शकते, अशा दोन ठिकाणी अग्निशामक दलाची केंद्रे बांधून तयार आहेत. मात्र, तीसुद्धा अशीच रिकामी आहेत. आणखी काही ठिकाणी केंद्रे बांधण्याचे प्रस्ताव आहेत.
>मनुष्यबळाची कमतरता
या विभागाची मूळ समस्या कर्मचारीसंख्या वाढविण्याची आहे, हे कोणी लक्षातच घ्यायला तयार नाही. सन २०१४ मध्ये या विभागाने फायरफायटर भरतीसाठी वरिष्ठांकडे परवानगी मागितली होती. तेव्हापासून त्यांचा प्रस्ताव पडून आहे. त्यावर साधा विचारही झालेला दिसत नाही. या विभागाकडे सध्या ४६८ फायरफायटर आहेत. रजा, साप्ताहिक सुट्या जमेस धरता प्रत्यक्ष कामावर उपस्थित असलेल्यांची संख्या आणखी कमी आहे. केंद्रांची संख्या १२ व नुकतेच कोंढवा येथे बांधलेले केंद्र धरून १३ आहे. प्रत्येक केंद्रात आग विझविण्याचे काम करणारी किमान एक गाडी व सुमारे २५ कर्मचारी (चालक व अन्य किरकोळ कामे करण्यासाठी मदतनीस जमेस धरून) असणे आवश्यक आहे. आग विझविण्याचे काम करणारी २२ वाहने या विभागाकडे आहेत. मोटार वाहन कायद्याच्या निकषानुसार त्यातील काही वाहनांचे आयुष्य संपले आहे. तरीही ही वाहने वापरात आहेत.
३५ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या, क्षेत्रफळाने विस्तारलेली अनेक उपनगरे, तिथे होत असलेल्या काही हजार सदनिकांच्या सोसायट्या, त्यांच्या गरजांनुसार सुरू झालेल्या व्यापारी वस्त्या हे सगळे नैसर्गिक आपत्तीच्या व त्यातही आगीसारख्या आपत्तीच्या धोक्यात आहे. त्यापासून बचाव करण्यासाठी तिथे किमान एका तरी अग्निशामक केंद्राची गरज आहे. तशी केंद्रे बांधलीही जातात; पण तिथे नियुक्ती करण्यासाठी कर्मचारी व वाहने नाहीत, अशी स्थिती आहे. मुख्यालयातून किंवा नजीकच्या केंद्रातून कर्मचाऱ्यांसहित गाडी बोलवावी लागते. त्यात वेळ जातो व तोपर्यंत बरीच वित्तहानी तर होतेच; शिवाय अनेकदा काही जणांना प्राणही गमवावे लागतात.
>दुर्लक्ष : भरतीच्या प्रस्तावाला केराची टोपली
राष्ट्रीय आगप्रतिबंधक सल्लागार समितीच्या निकषांनुसार एखाद्या शहरासाठी पहिल्या तीन लाख लोकसंख्येसाठी १ केंद्र व नंतरच्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी १ याप्रमाणे केंद्रे हवीत. ३५ लाख लोकसंख्येसाठी फक्त १३ केंद्रे असणारी पालिका यात कुठेही बसत नाही.
प्रत्येकी १० किलोमीटरच्या परिघात
१ केंद्र असावे, असाही निकष आहे. पुण्याचे क्षेत्रफळ २४१ चौरस
किलोमीटर आहे. याही निकषात पुणे शहर बसत नाही. एकूण ६ केंद्रे नव्याने सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे; मात्र तो गेली अनेक वर्षे दप्तरी पडून आहे.कर्मचारी भरती करता येत नाही, तर कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त करावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. कॅन्टोन्मेंट व पिंपरी-चिंचवड पालिकेने अशी भरती केली आहे. मात्र, या प्रस्तावालाही पुणे पालिकेने केराची टोपली दाखवली आहे.
फायरमनना राज्य अग्निशामक प्रशिक्षण केंद्र, मुंबई या संस्थेचा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागतो. त्याची राज्यात एकूण १० केंद्रे आहेत. त्यात पुणे शहराचा क्रमांक आहे; मात्र पुणे महापालिकेच्या अग्निशामक दलाचीच स्थिती अशी असेल, तर या केंद्राची मान्यता रद्दही होऊ शकते.साडेपाच हजार कोटी रुपयांचे वार्षिक अंदाजपत्रक असलेली पालिका अग्निशमनाचे काम करणारी अत्याधुनिक वाहने सहज खरेदी करू शकते; मात्र ती केली जात नाहीत. पुणे अग्निशामक दलाच्या वाट्याला वार्षिक फक्त ४० कोटी रुपयांची तरतूद येते व तीसुद्धा वेतनावरच खर्च होते. सुधारणा, नवीन खरेदी त्यामुळे केलीच जात नाही.