अग्निशमन सेवा रामभरोसे

मेट्रो रेल्वे, मिहान यासारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नागपुरात साकारले जात आहेत. शहरात ६५ मीटरहून अधिक उंचीच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत. याशिवाय महापालिकेच्या अग्निशमन

नागपूरकरांचा जीव धोक्यात : सुसज्ज यंत्रणा नाही
नागपूर : मेट्रो रेल्वे, मिहान यासारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नागपुरात साकारले जात आहेत. शहरात ६५ मीटरहून अधिक उंचीच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत. याशिवाय महापालिकेच्या अग्निशमन विभागावर मेट्रोरिजनमधील नऊ तालुक्यांची जबाबदारी आहे. विभागातील सहा जिल्ह्यांच्या समन्वयाचीही जबाबदारी आहे. मात्र, महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडे सुसज्ज व सक्षम यंत्रणाच नसल्याने अग्निशमन सेवा रामभरोसे असल्याचे चित्र आहे. यामुळे लाखो नागपूरकरांच्या अग्निसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विभागावर खर्च नाही
नागरिकांकडून अग्निशमन सेवा शुल्क आकारले जाते. यापासून अग्निशमन विभागाला वर्षाकाठी तीन ते चार कोटींचे उत्पन्न मिळते. मात्र, हे उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होते. विभागाच्या गरजा व अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्यासाठी विभागाला निधी मिळत नाही. त्यामुळे वायरलेस यंत्रणा, नवीन गाड्या, बंब व आवश्यक उपकरणे विभागाकडे उपलब्ध नाही. प्रशिक्षण केंद्राचा प्रस्तावही रखडला आहे.
इमारतींची तपासणी होत नाही
बांधकामासाठी मनपा प्रशासनाकडून नकाशा मंजूर केल्या नंतर त्याला अग्निशमन विभागाच्या मंजुरीची गरज असते. इमारतीत आग नियंत्रणात आणणारी यंत्रणा, बांधकाम करताना नियमानुसार सोडावयाची खाली जागा याचे निरीक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी करायला हवे. नियमानुसार बांधकाम असेल तरच विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते. परंतु शहरातील इमारतींच्या तुलनेत विभागात अधिकारी कार्यरत नसल्याने तपासणी होत नाही.
५ मीटरवरील आग विझवणार कशी ?
शहरात टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत. मात्र, महापालिकेकडे ४५ मीटरपेक्षा अधिक उंचीवर लागलेली आग विझविण्यासाठी साधनसामुग्री नाही. यामुळे प्रसंगी उंच इमारतीत आग लागली तर मोठी हानी होण्याची शक्यता आहे. अत्याधुनिक यंत्रणा नसल्याने अग्निशमन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला कायम धोका असतो. काही अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला. असे असतानाही ४५ मीटरवर पोहचणारे टर्न टेबल लॅन्डर (टीटीएल) खरेदीचा प्रस्ताव गेल्या चार वर्षापासून प्रलंबित आहे. तत्कालीन आयुक्त श्याम वर्धने यांच्या कार्यकाळात या निविदा प्रक्रियेवर २५ लाख खर्च करण्यात आले. परंतु अद्याप निविदा उघडलेल्या नाहीत.