मराठा आरक्षण आंदोलनाचे दिवाळीनंतर फुटणार फटाके

सरकारला घेरण्यासाठी विविध गटांची घोषणा; २ नोव्हेंबरच्या उपोषणाने सुरुवात

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक झालेल्या सकल मराठा क्रांती मोर्चाने सरकारला घेरण्यासाठी विविध आंदोलनांची घोषणा केली आहे. २ नोव्हेंबरला आझाद मैदानात काळ्या फिती आणि काळे झेंडे घेऊन बेमुदत उपोषणाने आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. तर १५ नोव्हेंबरनंतर आदोलनाचे स्वरूप तीव्र होईल, अशी माहिती सकल मराठा क्रांती मोर्चा समन्वय प्रा. संभाजी पाटील यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी १५ नोव्हेंबरची मुदत मागितली होती. त्यामुळे आरक्षण प्रश्नावर १५ नोव्हेंबरनंतरच आंदोलनाला सुरुवात होईल. मात्र आरक्षणप्रश्नी पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंददरम्यान ज्या मराठा तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यासह सारथी संस्थेचा कारभार, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, मराठा विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह यांसह विविध मागण्यांवर अद्याप अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांकडून यासंदर्भात मराठा समाजाची दिशाभूल होत आहे. छत्रपती संभाजी राजे यांना खासदारकी, नरेंद्र पाटील यांना महामंडळ आणि सदानंद मोरे यांना सारथी संस्थेचे लाभाचे पद देऊन सरकार आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र या प्रलोभनांचा समाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही. उलट दिवाळीनंतर आंदोलन अधिक आक्रमक होईल.

सरकारने उपोषणाची दखल न घेतल्यास १६ नोव्हेंबरपासून सकल मराठा क्रांती मोर्चाचे ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते जनावरे घेऊन मंत्रालय आणि ‘वर्षा’वर धडकतील. सर्व आंदोलने अहिंसेच्या मार्गाने होणार असून आरक्षणाचा प्रस्ताव विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजूर होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचे समन्वयकांनी स्पष्ट केले. सकल मराठा क्रांती ठोक मोर्चानेही २० नोव्हेंबरपासून आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणास बसण्याची घोषणा केली आहे.
तर २१ नोव्हेंबरपासून राज्यभरात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

पक्षाला पाठिंबा नाही
‘मराठा क्रांती मोर्चा’ नावाने पक्ष स्थापना करणाऱ्यांना पाठिंबा नसल्याचे स्पष्टीकरण सकल मराठा क्रांती मोर्चाने दिले आहे. मराठा क्रांती मोर्चाची स्थापना मराठा भगिनीवर झालेल्या अन्यायाविरोधात आणि मराठा आरक्षणासाठी झाली आहे. तो उद्देश पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत सरकारवर दबावतंत्र म्हणून समाज एकवटला आहे. त्याचा कोणीही गैरफायदा घेऊ शकत नाही. परिणामी, अशा कोणत्याही पक्षाला समाज पाठिंबा देणार नसल्याचे मोर्चाच्या समन्वयकांनी स्पष्ट केले.