आरे कॉलनीत पहिले गोकूळग्राम

गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळे अतिरिक्त ठरणाऱ्या गोवंशाच्या देखभालीसाठी राज्यात चार ठिकाणी गोकूळग्राम प्रकल्प उभारण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.

मुंबई : गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळे अतिरिक्त ठरणाऱ्या गोवंशाच्या देखभालीसाठी राज्यात चार ठिकाणी गोकूळग्राम प्रकल्प उभारण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी लागणारा ९० कोटींचा निधी केंद्र सरकार देणार असल्याची माहिती पशू व दुग्धसंवर्धन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत दिली. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्यातील चार गोकूळग्रामना केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून, मुंबईत आरे कॉलनीत १६ कोटी ९३ लाख, अमरावती येथे १७ कोटी ९० लाख, पुण्यातील ताथवडे येथे ३२ कोटी ३८ लाख तसेच पालघर येथील दापचेरी अशा चार ठिकाणी गोकूळग्राम योजना राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय राज्यात अन्यत्र हजार गार्इंमागे एक गोकूळग्राम उभारण्यात येणार आहे. या गोकूळग्राम चालविणाऱ्या संस्थांना नाममात्र दरात गायरान जमिनी देण्यात येतील. तसेच सामाजिक वनीकरण, वने आदीतील कुरणे गोवंशाच्या चरणासाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. शिवाय जैन धार्मिक संस्था, अहिंसावादी संघटनांसह स्वयंसेवी संस्थांनीही आर्थिक मदतीसह गोवंशाच्या रक्षणासाठी पुढाकाराची तयारी दर्शविली आहे, अशी माहिती खडसे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)

महाराष्ट्राला केंद्राची सापत्न वागणूक
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार शेजारच्या देशांना अब्जावधीची मदत करते; मात्र राज्यातील संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करायला तयार नाही, असा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेतील पुरवणी मागण्यांवरील
चर्चेदरम्यान केला.
अलीकडेच मॉरिशसला ३२ अब्जची मदत करण्यात आली. श्रीलंका आणि अन्य छोट्या देशांनाही सढळ हाताने मदत करताना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मदत दिली जात नाही. राज्याने मदतीसाठी दोनवेळा पाठविलेले प्रस्ताव केंद्राने फेटाळले.
अन्य राज्याचे मंत्री, अधिकारी दिल्लीतून मदत मिळवित
असताना राज्य सरकार मात्र त्यात अपयशी ठरत आहे. मागील आठ दिवसांत गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचीही माहिती देऊन शेतकऱ्यांना मदत देताना प्रक्रियेत न अडकता तातडीने त्यांना मदत करावी, अशी मागणी मुंडे यांनी केली.