आधी पायाभूत सुविधांची गरज - सावंत

केंद्र सरकारने हाती घेतलेली कॅशलेस योजना चांगली आहे. योजना चांगली असली तरी यशस्वी करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. ग्रामीण भागात अजूनही नेटवर्क

मुंबई : केंद्र सरकारने हाती घेतलेली कॅशलेस योजना चांगली आहे. योजना चांगली असली तरी यशस्वी करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. ग्रामीण भागात अजूनही नेटवर्क येत नाही. गरिबांना फोन खरेदी करण्यासाठी पैसे नाहीत. पण, अशांनाही कॅशलेस व्यवहार करता येणार आहेत. गावातील व्यक्तींना त्यांची मातृभाषाही नीट बोलता येत नाही. अशांसाठी कॅशलेस योजना सुरू करताना पायाभूत सुविधांचा विचार करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत खासदार अरविंद सावंत यांनी मांडले.
मुंबईकरांसह राज्यातल्या नागरिकांना डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट कॅम्पसमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे ‘डिजी धन मेळाव्या’चे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याला केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर, नीती आयोगाचे सहसचिव विक्रमसिंग कौर, आर.के. गुप्ता, कबड्डीपटू सुवर्णा बारटक्के आणि जलतरणपटू वीरधवल खाडे उपस्थित होते. कॅशलेस व्यवहार करणाऱ्या १४ हजार ४०९ व्यक्तींना लकी ड्रॉच्या माध्यमातून १ हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात आले. याप्रसंगी अरविंद सावंत बोलत
होते.
योजना आखताना क्लासचा नाही, मासचा विचार व्हायला हवा. या निर्णयाचा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे कॅशलेस व्यवहार वाढल्यास पाकीटमारांचा धोका टळेल. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विचार व्हायला पाहिजे. पायाभूत सुविधा भक्कम असल्यास योजना नक्कीच यशस्वी होईल. ही योजना चांगली असून, पूर्तता करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न चांगलेच असल्याचेही सावंत यांनी स्पष्ट केले.
या मेळाव्यात आधार कार्ड बनवणे, त्यामध्ये दुरुस्त्या करणे, बँक खाती उघडणे, आधार कार्ड बँक खात्याशी संलग्न करणे यासाठी ६४ स्टॉल्स लावण्यात आले होते. या मेळाव्यात कॅशलेस व्यवहार
करण्याऱ्या व्यक्तींचा लकी ड्रॉ काढण्यात आला. (प्रतिनिधी)

एका वस्तूसाठी गेले तीनदा पैसे
दिल्लीत मी वस्तू घेतल्यावर पैसे देताना कार्ड स्वॅप केले. दोनदा स्वॅप करूनही ते झाले नाही म्हणून त्या दुकानदाराने मला सांगितले घरी आणून देतो. घरी माझ्या बायकोचे कार्ड स्वॅप केले.
त्या वेळी पैसे कट झाले. त्यानंतर मलाही दोनदा पैसे गेल्याचा मेसेज आला. त्यापैकी एकदा गेलेले पैसे परत आले. दुसऱ्यांदा गेलेले पैसे अजून आलेले नाहीत, असे खा. सावंत यांनी सांगितले.

- कॅशलेस व्यवहार हे सामान्यांपर्यंत पोहोचण्याठी डिजी धन मेळाव्यात टॅक्सी, रिक्षा चालक आणि धान्य दुकानदारांनाही बोलवण्यात आले होते. पण, त्यांना सांगण्यात येणारी माहिती इंग्रजीत असल्यामुळे चालक, दुकानदारांपर्यंत पोहोचण्यात मेळावा कितपत यशस्वी
झाला, हा प्रश्नच आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या विमुद्रीकरणाच्या कठोर आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर भविष्यात चांगला परिणाम होणार आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करेल. विमुद्रीकरणामुळे दहशतवादी कारवाया, नक्षलवादी कृत्ये आणि इतर समाज विघातक घटकांना आळा बसेल. जास्तीतजास्त रोकडरहित व्यवहार करावेत आणि डिजिटल साधनांचा वापर करावा.
- हंसराज अहिर, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री