आधी मराठा, नंतर मुस्लिम समाजाला आरक्षण, मंत्र्यांमध्ये मात्र विसंवादी सूर कशासाठी?

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मुस्लीम आरक्षण लागू करण्याचे महाविकास आघाडीचे धोरण असल्याचे समजते.

अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : मुस्लिम आरक्षणावरुन महाविकास आघाडीत मतभेद असल्याचे चित्र रंगवले जात असले तरी त्याकडे लक्ष देऊ नका. सर्वकाही नियोजनानुसार आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या नेत्यांनी आपापल्या आमदारांना सांगितले आहे. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मुस्लीम आरक्षण लागू करण्याचे महाविकास आघाडीचे धोरण असल्याचे समजते.
अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी मुुस्लिम समाजाला शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत मुस्लिम आरक्षणाबद्दल अद्याप शिवसेनेची भूमिका ठरलेली नाही. आमच्यापुढे कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही असे स्पष्ट केले. त्यावरून मुख्यमंत्री व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये मतभेद असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी लोकमतला सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे बरोबरच आहे. मुस्लिम आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळात अथवा समन्वय समितीत चर्चा झालेली नाही. याबाबत सर्वांशी चर्चा करून भविष्यात निर्णय घेण्यात येईल.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या मराठा आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचवेळी जर मुस्लिम आरक्षणाचा विषय आला आणि तोही मुद्दा जर सर्वाेच्च न्यायालयात गेला तर मराठा आरक्षण देखील रद्द होईल आणि मुस्लिम आरक्षणामुळे मराठा आरक्षण मिळाले नाही असा संदेश जाईल. तसे काहीही होऊ नये म्हणून आधी मराठा आरक्षणावर सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय येऊ द्यावा, त्यानंतरच मुस्लिम आरक्षणावर महाविकास आघाडी निर्णय घेईल असे ठरल्याचे एका ज्येष्ठ मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री नवाब मलिक आणि एकनाथ शिंदे यांच्या बोलण्यामुळे जो वाद निर्माण झाला आहे, त्यावर शिवसेनेने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे ठरले होते. त्यानुसारच मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केल्याचेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
>नवाब मलिकांचे घूमजाव!
याबाबत मंत्री मलिक म्हणाले, माझ्या खात्याचा प्रश्न म्हणून मी सभागृहात उत्तर दिले. मात्र मुस्लिम आरक्षणाचा प्रस्ताव अजून आमच्या विभागानेच तयार केलेला नाही. तो जेव्हा तयार होईल तेव्हा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांशी बोलून त्यावर निर्णय घेतला जाईल.