रायगड जिल्ह्यातील पहिली महापालिका

पनवेलचे राज्यातील २७ व्या महानगरपालिकेत रूपांतर होणार आहे.

नामदेव मोरे,

नवी मुंबई -राज्यातील पहिली नगरपालिका अशी ओळख असणाऱ्या पनवेलचे राज्यातील २७ व्या महानगरपालिकेत रूपांतर होणार आहे. नगरपालिका, सिडको विकसित क्षेत्र व ६८ गावांची मिळून नवीन पालिका होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे जवळपास तीन वर्षांपासूनची उत्सुकता संपली असून तालुक्याच्या रखडलेल्या विकासाला नवी दिशा मिळणार
आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळाज इंग्रजांनी शहरांच्या नियोजनासाठी नगरपालिका कायदा तयार केला. पनवेलमध्ये नगरपालिका कायदा लागू करण्याची मागणी नागरिकांनी केली होती. या मागणीची दखल घेऊन १८५२ मध्ये पनवेलचे नगरपालिकेत रूपांतर झाले. राज्यातील पहिली नगरपालिका म्हणून या शहराचा लौकिक आहे. शासनाने मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबई वसविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पनवेल ग्रामीण परिसराचे झपाट्याने शहरीकरण झाले. परंतु येथील कारभार ग्रामपंचायतींमध्ये विभागला होता. सिडको, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका या चार आस्थापनांमध्ये विभागणी झाल्यामुळे तालुक्याच्या विकासामध्ये सर्वसमावेशकता येत नव्हती. यामुळे नगरपालिका व शहरीकरण झालेल्या परिसराचे महापालिकेमध्ये रूपांतर व्हावे, यासाठी तीन वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी सातत्याने पाठपुरावा करीत होते.
महापालिका कधी होणार याची उत्सुकता सर्वांनाच लागून राहिली होती. राज्य शासनाने १६ मे रोजी याविषयी अधिसूचना जारी केल्यामुळे महापालिका दृष्टिपथामध्ये आली आहे. नगरपालिकेसह तब्बल ६८ गावांचा समावेश प्रस्तावित महापालिकेमध्ये होणार आहे. याविषयी नागरिकांनी त्यांच्या सूचना व हरकती एक महिन्यामध्ये रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या सूचना व हरकतींवर सुनावणी घेतल्यानंतर महापालिकेची अधिकृत घोषणा करण्याविषयीची कार्यवाही होणार आहे. नवी मुंबई ही ग्रामपंचायतीमधून महापालिकेमध्ये रूपांतर झालेले पहिले शहर होते. महापालिकेमुळे नवी मुंबईचा झपाट्याने विकास झाला होता; परंतु त्या तुलनेमध्ये पनवेल तालुक्यामध्ये विकास होत नव्हता.
पनवेल तालुक्यामधील मूळ शहरामध्ये विकासाची जबाबदारी नगरपालिकेकडे होती. उर्वरित ६८ गावांमध्ये ग्रामपंचायती कामकाज पाहात होत्या. शाळा व आरोग्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर होती. खारघर, तळोजा, कळंबोली, कामोठे, नवीन पनवेल या विकसित नोडची जबाबदारी सिडकोवर होती.
चार आस्थापनांमध्ये समन्वय
नसल्याने तालुक्याचा विकास खुंटला होता.
तालुक्यामध्ये नागरिकांसाठी चांगली उद्याने नाहीत. शासकीय रुग्णालय, बसव्यवस्था, मंडई व इतर अत्यावश्यक सुविधाही वेळेत मिळत नाहीत. सिडको विकसित नोडमध्ये व नगरपालिका क्षेत्रामध्ये मलनिस्सारण वाहिन्या टाकल्या आहेत. परंतु गावठाणांमध्ये मलनिस्सारण वाहिन्या टाकल्या नसल्याने सांडपाण्याची समस्या गंभीर झाली होती.
एकत्रित नियोजन नसल्याने पाणीपुरवठ्याची समस्याही गंभीर झाली होती. शासनाने पूर्ण तालुक्याचे महापालिकेत रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे जवळपास तीन दशकांपासून शिल्लक असलेल्या विकासाचा बॅकलॉग संपणार आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक दर्जाच्या पनवेल शहराच्या विकासाला गती प्राप्त होणार आहे.
>पनवेल महानगरपालिका व्हावी, यासाठी ‘लोकमत’ने २०१३ पासून सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. विशेष लेखमालेसह या परिसरातील समस्यांवर सातत्याने आवाज उठवून विकासामध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी महापालिकेची गरज असल्याची भूमिका मांडली होती. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये सिडको कार्यक्षेत्रामधील खारघर नोड नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट करण्याची चर्चा सुरू झाली. शासन याविषयी लवकरच निर्णय घेणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात होती. त्यावेळी लोकप्रतिनिधींनी खारघर हा पनवेलचा अविभाज्य भाग असून. तो नवी मुंबईमध्ये सहभागी होऊ न देण्याची भूमिका घेतली.
‘लोकमत’ने डिसेंबर २०१३ मध्ये वेध महापालिकेचे ही विशेष लेखमाला सुरू केली. यामध्ये तळोजा औद्योगिक वसाहतीसह सिडको नोड व त्यामधील गावांची महापालिका करण्यात यावी. महापालिका झाल्यास या परिसराचा विकास कसा होऊ शकतो, याविषयी सविस्तर माहिती दिली होती.
पनवेल राज्यातील पहिली नगरपालिका आहे. सिडकोच्या स्थापनेनंतर मूळ शहराप्रमाणे तालुक्यामध्ये शहरीकरण झपाट्याने वाढले. पूर्ण तालुक्याचे महानगरामध्ये रूपांतर झाले, परंतु देखभालीसाठी ठोस यंत्रणाच नव्हती. गावांमध्ये ग्रामपंचायत, विकसित नोडमध्ये सिडको व मूळ शहरांमध्ये नगरपालिका विकासकामे राबवत होते. आरोग्य व शिक्षणाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर होती. चार आस्थापनांमध्ये समन्वय नसल्याने विकासाला खीळ बसली होती. ‘लोकमत’ने या परिसरातील समस्यांवर सातत्याने आवाज उठविला. आरोग्य यंत्रणा, शाळा, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, पाणीप्रश्न याविषयी नागरिकांचे लक्ष वेधले. महापालिकाच परिसराचा विकास करू शकते, यासाठीचे जनमत तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्यामुळे नागरिकांनी ‘लोकमत’चे आभार मानले आहेत.