विभाजनाच्या दिशेने पहिले पाऊल

: राज्यातील वीज वितरण कंपनीचे (महावितरण) विभाजन करण्याचा राज्य शासनाचा विचार असून, त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकण्यात आले आहे

नागपूर : राज्यातील वीज वितरण कंपनीचे (महावितरण) विभाजन करण्याचा राज्य शासनाचा विचार असून, त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकण्यात आले आहे. यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना इतर राज्यांचा दौरा करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
वीज वितरण कंपनीचे विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशा चार प्रादेशिक भागांत विभाजन होणार असल्याचे वृत्त सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने दिले होते. याकडे बावनकुळे यांचे लक्ष वेधण्यात आले असता ते म्हणाले की, याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशात विभागनिहाय वीज वितरण कंपन्या आहेत.
त्याच धर्तीवर राज्यात विभाजन करण्याचा विचार आहे. यामुळे कोणत्या भागात किती वीज उपलब्ध होते, किती ‘लॉस’ होतो, शासनाच्या अनुदानाचा कोणत्या विभागाला लाभ होतो हे कळून येईल. विभाजनाचा निर्णय फक्त महावितरणच्या संदर्भातच आहे, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
वीज वितरण फ्रेन्चाईझी एसएनडीएलच्या संदर्भातील तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी दोन सदस्यीय सत्यशोधन समिती नियुक्त करण्यात आली असून, ती रविभवन येथे काम करणार आहे. एसएनडीएलच्या संदर्भातील सुमारे ४५० तक्रारींची तपासणी आणि कराराची अंमलबजावणी याबाबत ही समिती अहवाल देणार आहे. (प्रतिनिधी)