आरक्षणासाठी पहिल्यांदाच क्रेडिट बाँड तरतूद

क्रेडिट बाँड महापालिकेकडून जागामालकाला देण्याची नवीन तरतूद विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल)मध्ये करण्यात आली आहे.

पुणे : आरक्षित जागांच्या मोबदल्याच्या रकमेएवढा क्रेडिट बाँड महापालिकेकडून जागामालकाला देण्याची नवीन तरतूद विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल)मध्ये करण्यात आली आहे. या रकमेतून जागामालकाला महापालिकेचे बांधकाम विकास शुल्क व इतर शुल्क अदा करता येणार आहेत.
विकास आराखड्यात रस्ते, पाणी, आरोग्य, उद्याने आदी विविध कारणांसाठी पालिकेकडून मोकळ्या जागांवर आरक्षणे टाकली जातात. या जागांचा योग्य तो मोबदला देऊन पालिकेला त्या जागा ताब्यात घ्याव्या लागतात. जमिनींचे गगनाला भिडलेले भाव पाहता पालिकेला या जागा रोख रक्कम देऊन ताब्यात घेणे शक्य नसल्याने टीडीआरचे धोरण राबविले गेले. या जागांच्या बदल्यात जागामालकांना टीडीआर दिला गेला, हा टीडीआर विकता येत होता. आता टीडीआरला पर्याय म्हणून आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी पहिल्यांदाच क्रेडिट बाँडची तरतूद डीसी रुलमध्ये करण्यात आली आहे. हे क्रेडिट बाँड केवळ पालिकेचे विविध प्रकाराचे शुल्क अदा करण्यासाठी वापरता येणार आहेत. मात्र, या बाँडवर कोणत्याही प्रकारचे व्याज दिले जाणार नाही. या क्रेडिट बाँडमुळे जागामालकाला नेमका काय फायदा होणार, तसेच बांधकाम व्यावसायिक नसलेल्या जागामालकाने आरक्षित जागा पालिकेला दिल्यानंतर त्याला क्रेडिट बाँडचा काय उपयोग होणार, याबाबत अजून स्पष्टता आलेली नाही.
गार्डन, प्ले ग्राऊंड यांचे आरक्षण विकसित करून ते पालिकेला हस्तांतरित केल्यास ३० टक्के जागा मालकाला वापरता येईल. आरोग्य, वाहतूक, बस डेपो, मेट्रो कार, शैक्षणिक आरक्षणामध्ये ५० टक्के बांधकाम करून पुणे मनपास देण्याची सुविधा नवीन डीसी रुलनुसार उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पार्किंग आरक्षणाच्या जागेच्या दुप्पट बांधकाम करून पालिकेला देता येणार आहे.
>अर्ध्या गुंठ्यावर बांधकामाची परवानगी नाहीच
उपनगरांमध्ये अनेकांनी अर्धा गुंठा जागेची खरेदी केली आहे. मात्र, डीसी रुलनुसार अर्ध्या गुंठ्यावरील बांधकामाला परवानगी दिली जात नाही; त्यामुळे त्यांना घराचे स्वप्न पूर्ण करणे अडचणीचे ठरत होते. या पार्श्वभूमीवर, अर्ध्या गुंठ्यावरील बांधकामालाही महापालिकेकडून परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. मात्र, त्याला परवानगी देण्यात आलेली नाही. याउलट, इमारतीचा पुनर्विकास करताना वाढीव एफएसआय देण्यात आला आहे. त्याचा बांधकाम व्यावसायिक व फ्लॅटधारक यांना फायदा होईल.
>पीएमपीच्या उत्पन्नाचा मार्ग मोकळा
पीएमपीच्या जागांवर दीड एफएसआय इतके बांधकाम करता येणार आहे. त्यापैकी १ एफएसआय जागा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरता येईल. त्यामुळे सातत्याने तोट्यात असलेल्या पीएमपीला स्वत:च्या उत्पन्नाचे मार्ग यातून उपलब्ध होणार आहेत. पीएमपीच्या शहरात असंख्य ठिकाणी जागा उपलब्ध होणार आहेत. तिथे आता १ एफएसआयपर्यंत व्यावसायिक कारणासाठी बांधकाम करता येईल.
>आरक्षण ३०० मीटरपर्यंत
हलविता येणार
विभागीय आयुक्तांच्या समितीने आरक्षणे ५०० मीटरपर्यंत हलविता येतील, अशी शिफारस केली होती. मात्र, शासनाने डीसी रुलला मंजुरी देताना दुसऱ्या जागेवर ३०० मीटरपर्यंत आरक्षण हलविता येईल, असा नियम केला.
>फंजीबल एफएसआयची तरतूद रद्द
विभागीय आयुक्तांच्या समितीने डीसी रुलमध्ये केलेली फंजीबल एफएसआयची तरतूद राज्य शासनाने रद्द केली आहे. फंजीबल एफएसआयसाठी रेडिरेकनरच्या ५० टक्के दर आकारण्यात येणार होता व त्यातून जमा होणारे पैसे पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
कोणताही टीडीआर कुठेही वापरता येणार
जुन्या डीसी रुलनुसार टीडीआरचे ए, बी, सी, डी असे झोन करण्यात आले होते. संबंधित टीडीआर हा त्या-त्या झोनमध्येच वापरणे बंधनकारक होते. मात्र, नवीन डीसी रुलमध्ये हे बंधन काढून टाकण्यात आले आहे. शहरात कुठलाही टीडीआर कुठेही वापरता येणार आहे; मात्र रेडीरेकनर दरानुसार त्याची खरेदी-विक्री करता येईल.
>शहराची वाढ वेगाने होईल
रस्त्यांच्या रुंदीप्रमाणे एफएसआय देण्यात आला, ही गोष्ट सरकारचे शहरांच्या नियोजनाबाबतचे धोरण बदलते आहे, याचे निदर्शक आहे. जास्त रुंदीचा रस्ता असेल तिथे जास्त एफएसआय व कमी रुंदीचा असेल तिथे कमी एफएसआय, हे शहरासाठी एकदम चांगले धोरण आहे. यामुळे शहराच्या विकासाला चालना मिळेल, असे वाटते. पुण्याच्या मध्य भागात आता पुनर्वसन व्हायला हवे. त्यात अनेक अडचणी होत्या. या नियमामुळे त्या आता दूर झाल्या आहेत. उंच इमारती उभ्या राहतील. पुण्यातील साधारण ४५ टक्के लोकसंख्या अशा वसाहतींमध्ये राहते. जाहीर झालेल्या नियमावलीने ५५ टक्के लोकसंख्येचा प्रश्न सुटेल. उर्वरित ४५ टक्के लोकसंख्येबाबत सरकारने असेच नव्या नियमांचे धोरण जाहीर करायला हवे. आरक्षणे जेवढी होती, तेवढीच ठेवली आहेत; त्यामुळे जागा नव्याने उपलब्ध झालेली नाही. उंच इमारती बांधूनच राहण्याच्या जागेचा प्रश्न सोडवावा लागेल. त्यामुळे ही नियमावली चांगली आहे.- अतुल गोयल
नगर नियोजनाबाबत आता अनेक नव्या गोष्टी होत आहेत. त्याचा समावेश यात आहे, असे मला वाटते. पुणे शहर हे आता देशातील मुंबईच्या खालोखाल वाढणारे शहर झाले आहे; मात्र या वाढीला बांधकामांसंबंधीच्या क्लिष्ट नियमांमुळे अडथळा येत होता. तो आता दूर होईल. जादा एफएसआय ही शहराची गरज होती. ती या नियमावलीमुळे पूर्ण होईल. मेट्रोसारखे प्रकल्प पुण्यात येत आहेत. त्यामुळे वाहतुकीचे प्रश्न सुटणार आहे; मात्र वाढणाऱ्या लोकसंख्येची निवाऱ्याची गरज पूर्ण करता आली नाही, तर या सुधारणांचा काहीही उपयोग होणार नाही. हे लक्षात घेऊन उंच इमारतींना परवानगी देण्यात आली आहे, ही खरोखरच स्वागतार्ह गोष्ट आहे.- राजेश साकला
>विकास नियंत्रण नियमावलीवर बरेच काही अवलंबून असते. सरकारने जाहीर केलेली नियमावली बरीच मोठी आहे. तिचा तपशिलाने अभ्यास करावा लागेल. प्राथमिकदृष्ट्या ही नियमावली चांगली आहे. पालिकेच्या निधीत वाढ होईल, असे त्यातील नियम तयार करण्यात आले आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांसाठी चांगल्या ठरतील अशा अनेक तरतुदी यात आहेत; मात्र त्यातून शहरविकासाला मदत होईल. येत्या काही दिवसांत शहरविकासासाठी पूरक असे वातावरण निर्माण होईल. सामान्यांना परवडेल अशा घरांची निर्मिती यातून होईल. पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, अशा तरतुदी विकास आराखड्यात आहेत. आता त्याला पूरक अशा नियमावलीमुळे त्याचा खऱ्या अर्थाने उपयोग करता येईल.- प्रमोद वाणी