स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच ९ गोवारी विद्यार्थी होताहेत डॉक्टर

न्यायालयाने दिला दिलासा; तब्बल २४ वर्षांचा संघर्ष फळाला

- मंगेश व्यवहारे 

नागपूर : गोवारी हे गोंड राजाची जनावरे चारणारी जमात म्हणून ओळखली जायची. शासनाने २४ एप्रिल १९८५ रोजी सरकारने काढलेल्या एका निर्णयामुळे ही जमात आदिवासींच्या सवलतीपासून वंचित झाली. या अशिक्षित जमातीने तेव्हापासून सुरू केलेल्या संघर्षाला १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी न्यायालयाने विराम दिल्याने गोवारी समाजाचे ९ विद्यार्थी यंदा प्रथमच ‘नीट’ क्रॅक करून एमबीबीएसला प्रवेश करू शकले.

स्वातंत्र्यानंतर गोवारी जमात अनुसूचित जमातीत मोडत होती. त्यांना आदिवासींच्या सवलतीही होत्या. परंतु १९८५ मध्ये एका सरकारी निर्णयात गोवारी हे ‘गोंडगोवारी’ असल्याचे नमूद केल्याने ते सवलतीपासून वंचित ठेवले. त्यानंतर या समाजाचा संघर्ष सुरू झाला आणि २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी विधिमंडळाच्या नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनावर काढण्यात आलेल्या मोर्चात झालेल्या चेंगराचेंगरीमध्ये ११४ गोवारी बांधव शहीद झाले. या घटनेनंतर गोवारींना एसबीसीमध्ये २ टक्के आरक्षण मिळाले. पण त्यातही ३९ उच्च जातींचा समावेश केल्याने गोवारींचा फायदा झाला नाही. त्यामीळे २००८ मध्ये न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. तब्बल १० वर्षांनी गोवारी हे आदिवासी आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे समाजाला अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळू लागले.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची ‘नीट’ प्रवेशपरीक्षा गोवारी विद्यार्थ्यांनी ओबीसी प्रवर्गातून दिली. परंतु हे विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचे असल्याची गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष कैलास राऊत यांनी ‘नीट’च्या संचालकांना सांगितले. न्यायालयाचे दाखले पाहून ‘नीट’ च्या संचालकांनी विद्यार्थ्यांचा प्रवर्ग बदलविला. त्यामुळे गोवारींच्या ९ विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जमाती सवलतीच्या आधारे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळाला. एकाचवेळी गोवारीचे ९ विद्यार्थी वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश घेऊ शकले.

हे आहेत विद्यार्थी
श्यामली लोहट, अमोल नेवारे, मोहिनी वाघाडे, किशोर राऊत, पार्थ नेवारे, सायली लक्ष्मण नेवारे, देवयानी माधव कोहळे, सौरभ मार्कंड राऊत, स्नेहल लोहटकर.

११४ गोवारींचे बलिदानानंतरही २४ वर्षे आम्हाला न्यायासाठी झगडावे लागले. न्यायालयाने आमचे अस्तित्व मान्य केल्यामुळे आम्हाला उच्च शिक्षणाचे दरवाजे उघडे झाले. पण अजूनही सरकारने आमचे अस्तित्व मान्यच केले नाही. गोवारी हेच आदिवासी आहेत, असा आदेश सरकारने काढावा, अशी आमची मागणी आहे. - कैलास राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज