‘सावकारी’सारखी ‘सरसकट’ कर्जमाफी ठरणार ‘फार्स’?

सरसकट कर्जमाफीच्या निकषांकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष

अकोला : परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घेतलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय शासनाकडून तीन वर्षांपूर्वी घेण्यात आला; मात्र यासंदर्भात शासन निर्णयातील ‘कार्यक्षेत्रा’च्या जाचक अटींमुळे कर्जदार शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. त्याप्रमाणेच पाच एकरावरील जमीनधारक शेतकऱ्यांना निकषांच्या आधारे सरकारकडून तत्त्वत: मान्यता दिलेली सरसकट कर्जमाफी ‘फार्स ’ठरणार काय, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यानुषंगाने सरसकट कर्जमाफी कोणकोणत्या निकषांच्या आधारे दिली जाते, याकडे आता शेतकऱ्यांकडे लक्ष लागले आहे.
संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी, परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घेतलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात येत असल्याचा निर्णय शासनाकडून जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर गत १० एप्रिल २०१५ रोजी शासनामार्फत सावकारी कर्जमाफीचा निर्णय काढण्यात आला. या निर्णयातील विविध निकष आणि अटींमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घेतले आहे, असे शेतकरी सावकारी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार असल्याची अट समाविष्ट करण्यात आली. या कार्यक्षेत्राच्या जाचक अटींमुळे बहुसंख्य कर्जदार शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरू शकले नाही. त्यामुळे शासनाने तीन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या सावकारी कर्जमाफीचा लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना अद्यापही मिळाला नाही. या पृष्ठभूमीवर राज्यातील पाच एकरापेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना निकषांच्या आधारे सरसकट कर्जमाफी देण्यास शासनामार्फत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली असली तरी; प्रत्यक्षात कोणकोणत्या निकषांच्या आधारे शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात येणार आहे, याबाबतचे चित्र अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे सावकारी कर्जमाफीप्रमाणे निकषांच्या आधारे देण्यात येणारी सरसकट कर्जमाफीदेखील केवळ ‘फार्स ’ तर ठरणार नाही ना, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यानुषंगाने सरसकट कर्जमाफीसंदर्भात शासन निर्णयातील निकष केव्हा जाहीर होतात आणि सरसकट कर्जमाफीसाठी प्रत्यक्ष किती शेतकरी पात्र ठरतात, याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.