शेतकऱ्यांना चाऱ्याची चिंता

दुष्काळी परिस्थितीत मराठवाड्यातील सुमारे ४० लाख जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, अनेक तालुक्यांतील चारा आताच संपला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षापर्यंत दावणीतील

औरंगाबाद : दुष्काळी परिस्थितीत मराठवाड्यातील सुमारे ४० लाख जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, अनेक तालुक्यांतील चारा आताच संपला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षापर्यंत दावणीतील गुरे कशी जगवायची, ही चिंता शेतकऱ्यांना लागली आहे.
सद्य:स्थितीत मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत मिळून चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. गुरांसाठी चाराच शिल्लक नसल्याने उसावर जनावरे जगविण्याचे काम सुरू आहे. काही तालुक्यांत महागड्या कडब्यावर गुरे जगविली जात आहेत.
बीड जिल्ह्यात चाऱ्याची गंभीर स्थिती आहे. दररोज आठ हजार ८८२ टन चारा लागतो; मात्र चाराच शिल्लक नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात एक महिन्यापूर्वीच चारा संपला. ७४ प्रस्ताव असतानाही जिल्ह्यात केवळ एकच छावणी सुरू झाली आहे. या ठिकाणी पंढरपूर, इंदापूर येथून चारा आणावा लागत आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील दहापैकी दोन तालुक्यांत चाऱ्याची बरी परिस्थिती आहे. इतर तालुक्यांत टंचाई आहे. परभणी जिल्ह्यात १० दिवसांचाच चारा उपलब्ध आहे; पण पुढे काय, असा प्रश्न आहे़ जिल्ह्यात महिन्याकाठी ७३ हजार ५२१ टन चाऱ्याची आवश्यकता आहे. हिंगोली जिल्ह्यातही परभणीसारखीच परिस्थिती आहे. नांदेड जिल्ह्यात ८ लाख ५० हजार २५० पशुधन आहे. त्यांना प्रतिदिन ४४ लाख ९८ हजार ६७१ किलो चारा लागतो. ७५ दिवस पुरेल एवढा चारा उपलब्ध असल्याचा दावा जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाकडून करण्यात येत आहे.

कडब्याचे दर कडाडले
सध्या हिरवा चारा मिळणे कठीण झाल्याने कडब्याच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. बीडमध्ये शेकडा तीन हजार रुपये आणि जालना व लातूर जिल्ह्यात पेंढीला ४० रुपये असे कडब्याचे भाव आहेत.
चार दिवसांपासून पावसाने पुन्हा हजेरी लावल्याने चारा उपलब्ध होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. या पावसामुळे चारा उपलब्ध झाल्यास दरही कमी होतील, अशी आशा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

चाऱ्यासाठी अनुदान प्राप्त झाले असले तरी कर्नाटकातून आणि मराठवाड्याच्या बाहेरील जिल्ह्यातून चारा मागवावा लागणार आहे. त्या प्रक्रियेला आणखी विलंब लागणार आहे. चाराटंचाईमुळे अनेक शेतकरी पशुधन विक्रीसाठी बाजारात घेऊन जात आहेत. ५० हजार रुपये किमतीची बैलजोडी २५ ते ३० हजार रुपयांना विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर ओढावली आहे.