तौक्ते वादळग्रस्त मच्छिमारांना तुटपुंजी अर्थिक मदत जाहीर केल्याचं म्हणत सरकारवर मच्छिमारांची तीव्र नाराजी

निकष बदलून मच्छिमारांचे पुनर्वसन करा, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचा इशारा. अन्यथा राज्य व केंद्र सरकार विरोधात १५ जून रोजी राज्यभर आंदोलन छेडणार.

ठळक मुद्देनिकष बदलून मच्छिमारांचे पुनर्वसन करा, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचा इशारा. अन्यथा राज्य व केंद्र सरकार विरोधात १५ जून रोजी राज्यभर आंदोलन छेडणार.

मनोहर कुंभेजकर

मुंबई-महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची शनिवारी २९ मे  रोजी मालाड पश्चिम मढ येथे तौक्ते चक्रीवादळाबाबत बैठक झाली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ मे  रोजी झालेल्या बैठकीत तौक्ते वादळग्रस्त मच्छिमारांना तुटपुंजी अर्थिक मदत जाहीर करून मच्छिमारांच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याचं म्हणत नाराजी व्यक्त केली. मच्छिमारांच्या मदतीचे कालबाह्य निकष बदलून मच्छिमारांचे आर्थिक पुनर्वसन करा अन्यथा येत्या १५ जून  रोजी महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीतर्फे राज्यभर  राज्य व केंद्र सरकार विरोधात मच्छिमार आंदोलन करू असा ठोस इशारा महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या झालेल्या बैठकीत राज्य व केंद्र सरकारला देण्याचा निर्णय झाला. महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो व सरचिटणीस किरण कोळी यांनी लोकमतला ही माहिती दिली.

"तौक्ते चक्रीवादळात ७ मच्छिमार मृत्यू-बेपत्ता आहेत, १५६ मासेमारी नौका पूर्ण जाळ्या व मासेमारी साधनसामग्री सह नष्ट झाल्या आहेत. तर १०२७ नौकांचे कमी जास्त प्रमाणात नुकसान झाले आहे.  ज्या मच्छिमारांच्या ५ ते ४० लाख रूपयांच्या मासेमारी नौका पूर्ण निकामी झाल्या आहेत. त्यांना फक्त २५००० रुपये व दुरूस्ती करिता १०,००० हजार रूपये आणि जाळ्या पूर्ण नष्ट/दुरूस्ती करिता  ५००० रूपये अशी मदत जाहीर करून मच्छिमारांच्या जखमेवर मीठ चोळले असून कोळी समाजाचा घोर अपमान केला आहे. त्याच बरोबर वादळी पावसामुळे खळ्यांवर साठवून ठेवलेली सुकी मासळी, सुकविण्यास घातलेली मासळी वाहून गेली. तसेच मासळी विक्रेता महिलांनी ताजी मासळी घेतलेली वाया गेली याचा उल्लेख देखील नाही. यांचे पंचनामेदेखील केले नाहीत. किमान ५०० कोटींचे नुकसान झाले आहे," अशी माहिती नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम या राष्ट्रीय मच्छिमार संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील व महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी दिली. 

मुख्यमंत्र्यांना पत्र

याबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,  मत्यव्यवसाय मंत्री आणि इतर मान्यवरांना सदर माहिती ५ मे रोजी ईमेलद्वारे पत्र पाठविलेली आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. "राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समिती व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे कालबाह्य कायदे लागू करून तौक्ते वादळग्रस्त मच्छिमारांना  तुटपुंजी अर्थिक मदत राज्य व केंद्र सरकारने देऊ नये," अशी मागणी कृती समितीच्या मुंबई महिला संघटक उज्वला पाटील यांनी केली.

पदरी निराशाच

"मागे फयान वादळग्रमुंबई महिला संघटकस्त मच्छिमारांना तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी १०० कोटी देऊन मासेमारी नौका पूर्ण निकामी झाल्या होत्या, त्यांना नौका, जाळ्यांचे पुनर्वसन केले होते. तसेच मासे विक्रेत्या, मासे सुकविणार यांना अर्थिक मदत केली होती. तशा प्रकारे  मुख्यमंत्र्यांनी  राज्य सरकारच्यावतीने २५०कोटींची अर्थिक मदत करावी. तेवढीच मदत केंद्र सरकारकडून मिळण्यास सहकार्य करावे अशी विनंती केली होती. परंतु मच्छिमारांच्या पदरी निराशाच आली," असे लिओ कोलासो व  किरण कोळी यांनी सांगितले.

शिवसेनाप्रमुखांची आठवण झाली 

"सन १९९८ मधल्या वादळात मुंबईत मढ कोळीवाड्यात ३ व वेसावा कोळीवाड्यात २ नौका पूर्ण नष्ट झाल्या होत्या. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी व तात्कालीन मत्यव्यवसाय मंत्री नारायण राणे यांना तात्काळ लक्ष घालण्याचे आदेश दिले होते. मनोहर जोशी यांनी वेसावा मध्ये व  नारायण राणे यांनी मढ येथे येऊन मुख्यमंत्री निधीतून ६० हजारांची तात्काळ मदत दिली व पुनर्वसनदेखील केले. मुंबईत ५० च्या वर मासेमारी नौका नष्ट झाल्या. परंतु शिवसेनेचा एकही नेता अथवा मंत्री फिरकला नाही," असा आरोप या बैठकीत करण्यात आला.

 तर १५ जून रोजी राज्यभर आंदोलन पुकारणार

ठतौक्ते चक्रीवादळग्रस्त मच्छिमारांच्या मासेमारी नौकांच्या पुनर्वसन करण्यासाठी  बिगर यांत्रिक, एक दोन व तीन सिलेंडर नौकांना ३ लाख रुपये, चार सिलेंडर नौकांना ५ लाख रुपये, सहा सिलेंडर नौकांना रूपये १० लाख रुपये, मृत्यू/बेपत्ता मच्छिमारांच्या नातेवाईकांना रूपये १० लाख अर्थिक मदत करावी. मासळी सुकविणारे, मासळी विक्रेता महिलांना  १०००० रुपये अर्थिक मदत मिळावी,"  अशी मागणी नरेंद्र पाटील व किरण कोळी यांनी यावेळी केली. तसेच गुजरातप्रमाणे केंद्र सरकारने अर्थिक मदत करावी. राज्य व केंद्र सरकारने येत्या आठवडाभरात भूमिका स्पष्ट करावी. अथवा १५ जून  रोजी राज्यभर महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीतर्फे आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला.