मच्छीमार नौकांवरील कारवाई अखेर मागे

हाराष्ट्र मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष रामदास संधे यांच्या प्रयत्नांनंतर ही कारवाई मागे घेण्यात आली

मुंबई: महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम १९८१ कलम १३ अंतर्गत २३ मार्च ते ३१ मार्च या कालावधीत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने नेव्ही, कोस्टगार्ड व सागरी पोलिसांनी मच्छीमार नौकाची तपासणी करून राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय खात्यास अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर, १०८ मासेमारी नौकांवर कारवाई करण्यात आली होती. तथापि, महाराष्ट्र मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष रामदास संधे यांच्या प्रयत्नांनंतर ही कारवाई मागे घेण्यात आली आहे.
सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त युवराज चौगुले यांनी किमान १०८ मासेमारी नौकांवरील खलाशांचे बायोमेट्रिक कार्ड, स्मार्ट कार्ड / मच्छीमार सहकारी संस्थेने दिलेले ओळखपत्र, जीवरक्षक साधने, नौकेचा विमा उपलब्ध न झाल्याने मासेमारी परवाना, नौका नोंदणी प्रमाणपत्र, कोणतीही पूर्वसूचना न देता रद्द करून, निलंबनाची कडक कारवाई केली होती. त्यामुळे आधीच मासळीचा दुष्काळ असल्याने, तसेच हंगाम संपत आल्याने नौका मालक आणि खलाशांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. प्रथमच अशा प्रकारे मच्छीमार नौकांची नोंदणी बंद केल्यामुळे मच्छीमारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरल्याचे संधे यांनी आयुक्तांसमोर आणले. नेव्ही व कोस्टगार्ड यांनी नौकेवरील मच्छीमारांचा छळ करणे, मारहाण करणे, खटले भरणे, डिझेल बंद करणे हे प्रकार सुरूच आहेत. त्यामुळे या कारवाई झालेल्या १०८ मासेमारी नौकांना न्याय मिळण्यासाठी रामदास संधे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई विभागातील मच्छीमार सहकारी संस्थाच्या प्रतिनिधींनी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त मधुकर गायकवाड यांची भेट घेऊन, या मच्छीमार नौकांवरील करवाई मागे घेण्याची विनंती केली.
मधुकर गायकवाड यांनी याबाबत सविस्तर चर्चा करून निलंबनाची कारवाई तत्काळ मागे घेण्यात असून, लवकरच आदेश जारी करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले. या वेळी मत्स्यव्यवसाय उपसचिव श्रीमती सूर्यवंशी, मत्स्यव्यवसाय अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जाधव व विनोद नाईक, सहायक आयुक्त युवराज चौगुले, तसेच महाराष्ट्र मच्छीमार संघाचे संचालक सिराज अब्दुल अजीज डोसानी, किशोर गावाणी, संस्थेचे प्रतिनिधी दिलीप पागधरे, श्याम भिका, वसंत माहुलकर, अशोक कुटेवाला, अशोक नाईक, पालव आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)