राव शैक्षणिक संस्थेच्या पाच महाविद्यालयांना परवानगी नाही 

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राव शैक्षणिक संस्थेच्या ठाणे व नवी मुंबईतील पाच कनिष्ठ महाविद्यालयांना अंतिम परवानगी देऊ नका, असा आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी शालेय शिक्षण विभागाला दिला.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने राव ट्रस्टला दिलेल्या तात्पुरत्या निर्देशांक क्रमांकावर काम करण्यासही उच्च न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभागास मनाई केली.
कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी राव शैक्षणिक संस्थेला शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ इतकी मुदतवाढ देण्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या १८ डिसेंबर २०२० च्या निर्णयाला निवासी आणि शैक्षणिक ट्रस्टच्या ट्रस्टी मंजू जयस्वाल यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. 
वर्षा गायकवाड यांनी या संस्थेला निर्देश क्रमांक देण्याचे आदेश दिले. तसेच या संस्थेतील  बारावीच्या ६७२ विद्यार्थ्यांना अंतिम परीक्षेचे फॉर्मही भरण्याची परवानगी दिली. त्यानुसार, या संस्थेच्या अंधेरी, बोरिवली, सायन, नवी मुंबईतील खारघर आणि ठाणे येथील पाच कनिष्ठ महाविद्यालयांना तात्पुरता निर्देशांक क्रमांक देण्यात आला. जयस्वाल यांनी यावर आक्षेप घेत या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायलयाकडे केली. कायद्यानुसार शिक्षण मंत्र्यांना असे आदेश देण्याचे अधिकार नाहीत, असा युक्तिवाद जयस्वाल यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी केला. शिक्षण मंत्र्यांनी दिलेले हे आदेश उच्च न्यायालयाने जयस्वाल यांच्या मूळ याचिकेत २८ जानेवारी २०२० रोजी दिलेल्या आदेशाशी विसंगत आहेत. न्यायालयाने राज्य सरकारला नवीन कनिष्ठ महाविद्यालय किंवा नवी तुकडी वाढवण्यासंदर्भात केलेल्या अर्जावरही विचार करू नका, असे आदेश दिले होते.

 नव्या महाविद्यालयांनाही परवानगी नाही 
n अनेक कोचिंग क्लासेसना कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी कायद्यानुसार बंधनकारक असलेल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध न करताच परवानगी देण्यात येत असल्याची तक्रार जयस्वाल यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. अशाप्रकारे तडजोड करून देण्यात आलेल्या सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या परवानग्या रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी जयस्वाल यांनी केली आहे. 
n राज्य सरकारकडे कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी असलेली यंत्रणा पूर्ण कार्यक्षमतेने काम करत नसल्याने उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२० मध्ये राज्य सरकारला नव्या महाविद्यालयांना व नवीन तुकडी सुरू करण्यास परवानगी देण्यासाठी मनाई केली होती.