अधिवेशनाचे पाच दिवस सरकारच्या कसोटीचे!

दुष्काळावरून विरोधक आक्रमक : आरक्षणाचे काय करणार?

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे पहिल्या आठवड्यातील तीन दिवसांचे कामकाज प्रचंड गदारोळातच गुंडाळण्यात आल्यानंतर उद्यापासून सुरू होणाऱ्या दुसºया व अंतिम आठवड्यात सरकारची मराठा धनगर व मुस्लिम आरक्षण तसेच दुष्काळावरून कसोटी लागणार आहे.

मराठा आणि धनगर आरक्षणासंदर्भातील अनुक्रमे राज्य मागासवर्ग आयोग आणि टीसचा अहवाल सभागृहात मांडला जात नाही तोपर्यंत कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी आधीच घेतली आहे. त्यामुळे विरोधक पुन्हा एकदा आक्रमक होऊन सरकारची कोंडी करतील, हे स्पष्ट आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या मुद्यावर कुठला मार्ग काढतात, याबाबत उत्सुकता असेल. १ डिसेंबरला मराठा समाजाने आनंदोत्सव साजरा करावा, असे आवाहन त्यांनी यापूर्वीच केले आहे. याचा अर्थ ३० नोव्हेंबरला अधिवेशन संपता संपता मराठा आरक्षणाबाबतचे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केले जाईल, असा घेतला जात आहे.

मराठा समाजाला सामाजिक- शैक्षणिक मागासवर्ग (एसईबीसी) प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी आधीच जाहीर केली, मात्र ओबीसींमध्ये आरक्षण द्यावे, असा एक दबाव आहे. तसेच समाजाला नेमके किती टक्के आरक्षण द्यावे, याचा निर्णय सरकारला करायचा आहे. त्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल सरकार सभागृहात मांडेल. तशी तयारी सरकारने आधीच दर्शविली आहे.

राज्य सरकार देणार पॅकेज!
राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीत फळबागांना हेक्टरी एक लाख रुपये तर इतर पिकांसाठी हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत देण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. सरकार दुष्काळग्रस्तांसाठी पॅकेज जाहीर करण्याची शक्यता आहे.