राज्यात ‘महा हाउसिंग’ बांधणार पाच लाख घरे

म्हाडासह एसआरए, शिवशाही प्राधिकरण एकत्र; प्रत्येकी १०० कोटींची गुंतवणूक

- नारायण जाधव 

ठाणे : राज्यात प्रत्येक बेघराला २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेतून राबविण्यात येत असलेल्या, पंतप्रधान आवास योजनेतून १९.४० लाख लाभार्थ्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी अखेर राज्य शासनाने ‘म्हाडा’च्या मदतीला ‘महा हाउसिंग’ महामंडळाची स्थापना केली आहे. राज्यमंत्री मंडळाने हे नवे महामंडळ स्थापन करण्यास मान्यता दिल्यानंतर, अखेर ११ डिसेंबर रोजी याबाबतचा शासन निर्णय गृहनिर्माण विभागाने जारी केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे येत्या १८ डिसेंबरला कल्याण येथे सिडकोच्या पंतप्रधान आवास योजनेतील ९० हजार गृहप्रकल्पाच्या भूमिपूजनास येत आहेत. त्या आधीच गृहनिर्माण विभागाने हा शासन निर्णय जारी केला आहे.

या नव्या महामंडळात म्हाडा, एसआरए, शिवशाही या प्राधिकरणांनी त्यांचे प्रत्येकी १०० कोटी रुपये भाग भांडवल देण्यासह सोबत सिडको, एमएमआरडीए आणि नागपूर सुधार न्याससारख्या संस्थांनीही १०० कोटी रुपयांची समभाग गुंतवणूक करावी, असे बजावले आहे. अशा प्रकारे ५०० ते ६०० कोटींच्या डोलाऱ्यावर सुरुवातीला या नव्या ‘महा हाउसिंग’ अर्थात महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास मंडळाचा कारभार चालणार आहे. त्याचप्रमाणे, वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासही या नव्या महामंडळास परवागनी देण्यात आली आहे.
यापूर्वी पंतप्रधान आवास योजनेतून कोकण म्हाडाकडून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांकरिता ठाणे आणि कल्याण तालुक्यात सुमारे ३२ हजार ७३४ घरे बांधण्याचे काम सुरू झाले आहे. या कामावर २,९१७ कोटी ७९ लाख ३८ हजार रुपये खर्च होणार असून, ३०० ते ४०० चौरस फुटांची घरे असणार आहेत.

यापैकी २७ हजार ४९६ घरे ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी, तर ५,२३८ घरे ही अल्प उत्पन्न गटांसाठी राखीव आहेत. कल्याण तालुक्यातील बारवे, खोणी आणि शिरगाव येथे तर ठाणे तालुक्यातील शीळ परिसरातील भंडार्ली आणि गोठेघर येथे ती बांधण्यात येत आहेत. शिरगाव वगळता सर्व ठिकाणच्या इमारती स्टील्ट अधिक १४ माळ्यांच्या असणार आहेत. शिरगावच्या इमारती स्टील्ट अधिक सात माळ्यांच्या राहणार आहेत.

मध्यम उत्पन्न गटासाठीही ४० टक्के घरे
‘महा हाउसिंग’ला जे लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे, त्यात ३० टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, ३० टक्के अल्प उत्पन्न गट आणि ४० टक्के घरेही मध्यम उत्पन्न गटासाठी असणार आहेत. यामुळे मध्यम उत्पन्न गटास दिलासा मिळणार आहे. कारण यापूर्वी सिडकोने नवी मुंबईत घरांची जी लॉटरी काढली, त्यात मध्यम उत्पन्न गटासाठी एकही सदनिका नव्हती, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या ९० हजार घरांच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करणार आहेत, त्यातही मध्यम उत्पन्न गटासाठी सदनिका नसल्याची चर्चा आहे. प्रत्येक सदनिकेला अडीच लाखांचे अनुदानही मिळणार आहे.

खासगी भागीदार मिळण्यास येतेय अडचण
याशिवाय जिल्ह्यातील ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भार्इंदर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी या महापालिकांनाही पंतप्रधान आवास योजनेतून खासगी भागीदारांच्या मदतीने घरे उभारण्यास संमती दिली आहे, परंतु नवी मुंबई, ठाणेसह इतर महापालिकांना पाहिजे तसा खासगी भागीदार अद्यापही मिळालेला नाही.

पंतप्रधान आवास याजनेला अडीच चटईक्षेत्र
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत राज्यातील ३८४ शहरांमध्ये २०२२ पर्यंत १९.४० लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यासाठी म्हाडाची देखरेख संस्था म्हणून नियुक्ती केली आहे. मात्र, आता या योजनेस अधिक गती मिळावी, यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘महा हाउसिंग’ या नव्या महामंडळाची स्थापना करून, त्यांना पाच लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र, यातील प्रत्येक प्रकल्प हा पाच हजार घरांचा असावा, असे बंधन घातले आहे. यासाठी अडीच इतके चटईक्षेत्र बहाल केले आहे. शिवाय हरित पट्ट्यातील गृहप्रकल्पांनाही एक इतके चटईक्षेत्र दिले आहे.