राज्यात पाच लाख रोजगार, लॉजिस्टिक धोरणाला मंजुरी; पनवेलमध्ये उभारणार आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक हब

हे धोरण पुढील १० वर्षांतील विकासाला समोर ठेवून तयार करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात २०२९ पर्यंत १० हजार एकराहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. 

मुंबई : महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण-२०२४ ला राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. या धोरणामुळे राज्यात सुमारे ५ लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे. त्यातून सुमारे ३० हजार ५७३ कोटी उत्पन्न मिळेल असे अपेक्षित आहे. 

हे धोरण पुढील १० वर्षांतील विकासाला समोर ठेवून तयार करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात २०२९ पर्यंत १० हजार एकराहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. 

२ हजार एकरवर हब  
- पनवेल येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात २ हजार एकरवर आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक हब विकसित करण्यात येईल. 
- त्याच्याशी तळोजा, पाताळगंगा, रसायने, खोपेाली, महाड, रोहा, चाकण, तळेगांव या औद्योगिक वसाहती संलग्न असल्यामुळे ते आंतराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्योगांचे प्रमुख केंद्र होईल. 
- या हबच्या विकासासाठी पंधराशे कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. 

नागपुरात नॅशनल हब 
नागपूर- वर्धा नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब हे पंधराशे एकरवर उभारण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. छत्रपती संभाजीनगर-जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, पुणे- पुरंदर व पालघर- वाढवण या ५ ठिकाणी प्रत्येकी ५०० एकरवर राज्य लॉजिस्टिक हबसाठी २,५०० कोटींची तरतूद करण्यात येईल.