दोन वृद्धांना पाच लाख दंड

न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम मनाई आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणाऱ्या दोन वृद्धांना ‘कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट’बद्दल दोषी ठरवून मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रत्येकी पाच लाख

मुंबई : न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम मनाई आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणाऱ्या दोन वृद्धांना ‘कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट’बद्दल दोषी ठरवून मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
मोहम्मद बहाउद्दीन (७४ वर्षे) आणि जफर इमाम (८४) हे दोघे वृद्धापकाळाशी निगडित व्याधींनी आजारी आहेत हे लक्षात घेऊन न्या. एम. एस. सोनक यांनी त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा न देता दंड ठोठावला व त्यांनी दंडाची ही रक्कम आठ आठवड्यांत मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलकडे जमा करावी, असा आदेश दिला.
दक्षिण मुंबईतील स्ट्रँड रोडवरील ‘बेल्हा कोर्ट’ ही इमारत एका धर्मादाय ट्रस्टच्या मालकीची आहे. त्या इमारतीसंबंधीचा दिवाणी दावा नगर दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित आहे. बहाउद्दीन व इमाम हे दोघे त्या दाव्यात प्रतिवादी असून ते याच इमारतीमध्ये राहतात.
या दोघांनी त्यांच्या निवासी सदनिका कोणालाही भाड्याने देऊ नयेत किंवा अन्य कोणाचेही त्यांत कोणतेही हितसंबंध निर्माण करू नयेत, असा अंतरिम मनाई आदेश दिवाणी न्यायालयाने त्या दाव्यात दिला होता. अपिलात उच्च न्यायालायनेही ही अंतरिम मनाई कायम केली होती.
असे असूनही बहाउद्दीन व इमाम यांनी आपापले फ्लॅट भाड्याने दिले. याची स्वत:हून दखल घेत उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध ‘कन्टेम्प्ट’ची कारवाई सुरू केली. अंतरिम मनाई हुकुमाची आम्हाला कल्पना नव्हती. शिवाय त्यात आम्ही त्या आदेशाचे पालन करावे, असे निर्देश कुठेही दिलेले नव्हते, अशा लंगड्या सबबी सांगून दोघांनीही बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात तो मान्य होणे शक्य नव्हते. प्रकरण अंगलट येतेय हे नक्की झाल्यावर त्यांनी बिनशर्त माफी मागितली. पण ती दिलगिरी मनापासून नाही तर केवळ तोंडदेखली आहे, असे नमूद करून न्या. सोनक यांनी ती अमान्य केली. (विशेष प्रतिनिधी)

- न्यायालयीन अवमानाबद्दल दंड किंवा दाव्याचा खर्च म्हणून वसूल होणारी रक्कम विधिसेवा प्राधिकरणास किंवा टाटा इस्पितळासारख्या इस्पितळास देण्याचा स्तुत्य आणि लोकोपयोगी पायंडा उच्च न्यायालयाने अलीकडच्या काळात सुरू केला आहे. केवळ कायद्याच्या चौकटीत अडकून न ठेवता सामाजिक भान ठेवून न्यायदान करण्याचे हे द्योतक आहे.