कांदा उत्पादकांना पाच रुपये अनुदान

कांदा उत्पादक शेतक-यांना प्रति किलो दिल्या जात असलेल्या अनुदानात पाच रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य

मुंबई : कांदा उत्पादक शेतक-यांना प्रति किलो दिल्या जात असलेल्या अनुदानात पाच रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रीमंडळापुढे नेला जाईल, असे आश्वासन सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिले. दरम्यान, मंत्र्यांनी कांदा उत्पादकांबाबत ठोस भूमिका घेतली नसल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सभात्याग केला.
नाशिक जिल्ह्यातील नगरसूल (ता.येवला) येथील शेतक-याने दराअभावी कांद्याचे पीक पेटवून दिल्याच्या घटनेवर सभागृहात अल्पकालीन चर्चा उपस्थित करण्यात आली होती. या चर्चेला मंत्री देशमुख यांनी उत्तर दिले. राष्ट्रवादीचे सदस्य जयंत जाधव यांनी चर्चेची सुरुवात करताना म्हणाले की, सातत्याने कांद्याचा दराची समस्या निर्माण होत असते. दर असतो तेव्हा शेतक-याकडे कांदा नसतो आणि कांदा असतो तेव्हा दर नसतो. दर वाढले की सरकार हस्तक्षेप करते. त्याचप्रमाणे सरकारने दर पडल्याच्या काळातही कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्याची गरज आहे. निर्यात वाहतूकीसाठी दिली जाणारी पाच टक्के अनुदानाची मुदत ३१ मार्चला संपणार आहे. ही मुदत वाढवण्यात यावी. तसेच कांदा उत्पादकांना किंमत स्थिरता निधीतून तातडीने मदत देण्याची मागणीही जाधव यांनी केली. यावेळी काँग्रेसचे रामहरी रुपनवर म्हणाले, इतर सर्व उत्पादनांप्रमाणे शेतक-यालाही त्याच्या शेतीमालाला भाव ठरविण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी कांदा उत्पादकांना देय असलेले अनुदान प्रति किलो पाच रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावे अशी मागणी केली. कांदा उत्पादक शेतक-यांना प्रति किलो दिल्या जात असलेल्या अनुदानात पाच रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रीमंडळापुढे नेला जाईल, असे आश्वासन मंत्री देशमुख यांनी दिले. मात्र, पणनमंत्री देशमुख ठोस निर्णय जाहीर करीत नसल्याचे पाहून विरोधकांनी गोंधळ करीत सभात्याग केला. यावेळी नारायण राणे यांनीही सरकार म्हणून ठोस निर्णय जाहीर करणे अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले. अनुदानासंदर्भात सभागृहात ठोस निर्णय जाहीर करावा अशी आग्रही मागणी विरोधकांनी लावून धरली.

केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविणार - खोत
या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले, कांद्याच्या साठवणुकीचा मुद्दा आहे. त्यासाठी सरकारने यंदा दहा लाख मेट्रिक टन कांदा साठवणुकीची व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सरकार अनुदान देणार आहे.
कांदा निर्यात वाहतुकीसाठी दिली जाणारी पाच टक्के अनुदानाची ३१ मार्चला संपणारी मुदत वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारला तातडीने प्रस्ताव पाठवला जाईल.
तसेच जुलै आणि आॅगस्ट महिन्यातील कांदा विकलेल्या शेतकऱ््यांना किलोमागे एक रुपया अनुदानाचे ४३ कोटी लवकरच दिले जाणार आहेत. तसेच प्रवाशी रेल्वेला एक डबा शेतमालाचा जोडला जावा अशा मागणीचा प्रस्ताव रेल्वे खात्याला पाठवला आहे.