भरपाईच्या प्रतीक्षेत पाच हजार कुटुंबीय
By admin | Published: February 26, 2015 01:59 AM2015-02-26T01:59:44+5:302015-02-26T01:59:44+5:30
रेल्वे प्रवासात एखाद्या प्रवाशाचा अपघात झाल्यास त्या प्रवाशाला किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना रेल्वे न्यायालयाकडून नुकसान भरपाई दिली जाते. मा
मुंबई : रेल्वे प्रवासात एखाद्या प्रवाशाचा अपघात झाल्यास त्या प्रवाशाला किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना रेल्वे न्यायालयाकडून नुकसान भरपाई दिली जाते. मात्र ही नुकसान भरपाई घेण्यासाठी अनेक कुटुंबीयांना प्रतीक्षा करावी लागते. गेल्या चार वर्षांत अशा तऱ्हेने नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत पाच हजार रेल्वे अपघातग्रस्तांचे कुटुंबीय असल्याचे समोर आले आहे.
रेल्वे प्रवासात वर्षाला चार ते पाच हजार प्रवाशांचे अपघात होतात. यात अनेक प्रवासी ठार तर काही प्रवासी जखमीही होतात. अशा प्रवाशांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांनी रेल्वे न्यायालयात केलेल्या दाव्यानुसार नुकसान भरपाई दिली जाते. रेल्वे तिकीट किंवा पास असणारा प्रवासी गाडीत चढताना किंवा उतरताना पडला तसेच डब्यात दरवाजाजवळ उभा असणारा प्रवासी तोल जाऊन पडला तर अशा प्रवाशालाच किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याचा नियम आहे. यामध्ये ठार झालेल्या प्रवाशाच्या नातेवाइकांना जास्तीत जास्त चार लाखांपर्यंत तर जखमी प्रवाशाला आखून दिलेल्या नियमानुसार एक लाखापासून ते
चार लाखांपर्यंत नुकसान भरपाई
दिली जाते. ही नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी प्रवासी किंवा त्यांच्या नातेवाइकाला रेल्वे न्यायालयाकडे मात्र खेटा माराव्या लागतात आणि यातच त्यांचे आयुष्य जाते. अशा तऱ्हेने २0११ पासून ते २0१४ पर्यंत नुकसान भरपाईच्या एकूण ५ हजार ८५
केसेस प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. २0११ साली १,२११ केसेस प्रलंबित होत्या. हीच संख्या २0१४ मध्ये वाढून १,२६८ एवढी झाली आहे. याबाबत रेल्वे अॅक्सिडेंट व्हिक्टिम असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय चौगुले यांनी सांगितले की, या केसेस लवकरात लवकर मार्गी लागणे गरजेचे आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. नुकसान भरपाईसाठी त्या प्रवाशाला किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना तिकीट किंवा पास सादर करणे महत्त्वाचे असते आणि हाच पुरावा काही वेळेला प्रवाशाला किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना सादर करताना डोकेदुखी ठरत असतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे आता रेल्वेकडून नुकसान भरपाई देण्याच्या कायद्यात बदल करण्याचा विचार केला जात आहे. यामध्ये अपघात झाल्यास भरपाई न देण्याची तरतूद करण्याचा विचार केला जात आहे.