चार वर्षात पाच हजार लघुउद्योग बंद पडले!

छोट्या छोट्या निर्णयांसाठी लागणारा विलंब आणि थंडावलेल्या निर्णय प्रक्रियेचा फटका राज्यातील लघु उद्योगांना बसला असून गेल्या चार वर्षात राज्यातील ४८९४ लघुउद्योग बंद पडले आहेत.

चार वर्षात पाच हजार लघुउद्योग बंद पडले!
आयुक्त पद वर्षानुवर्षे रिक्त, राजकीय उदासिनतेचा राज्याला फटका
अतुल कुलकर्णी
मुंबई - छोट्या छोट्या निर्णयांसाठी लागणारा विलंब आणि थंडावलेल्या निर्णय प्रक्रियेचा फटका राज्यातील लघु उद्योगांना बसला असून गेल्या चार वर्षात राज्यातील ४८९४ लघुउद्योग बंद पडले आहेत. त्याचा फटका ३०,३६२ कामगारांना बसला आहे. सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या पाठपुराव्याबाबत देखील शासनाची उदासीनता कारणीभूत ठरली असून २०१०-११ मध्ये या उपक्रमांचीफक्त ४.८३ टक्केच पुर्तता झाली आहे. शिवाय गेल्या दोन वर्षातील ही आकडेवारीच उपलब्ध नाही.
अडीच वर्षापासून राज्याचे उद्योग आयुक्त हे पद रिक्त आहे. अनेक महिन्यापासून याचा पदभार फुटबॉल सारखा या अधिकार्‍यांकडून त्या अधिकार्‍याकडे दिला जात आहे. सध्या हे उद्योग सचिवांकडेच आयुक्तांचाही पदभार आहे. एका ज्येष्ठ अधिकार्‍याच्या मतानुसार देशात असलेल्या मंदीच्या लाटेमुळे महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा काहीअंशी टिकून राहीली मात्र जे चित्र आज समोर आहे ते महाराष्ट्राला साजेसे नक्कीच नाही. उद्योगाच्या कोणत्याच क्षेत्रात सांगावी अशी प्रगती नाही.
राज्याचे उद्योग धोरण देखील वर्षभर पडून राहीले. वर्षानंतर त्यात कोणतीही सुधारणा न करता ते मंजूर झाले. जर सुधारणा करायचीच नव्हती तर ते पडून का ठेवले गेले याचे उत्तर कोणीही देत नाही. मुंबईच्या बंदरातून क्रूड ऑईल आणि तत्सम गोष्टी गुजरातेत नेल्या जातात आणि तेथे पोर्ट विकसीत केलेले असल्यामुळे गुंतवणूक आणि रोजगारात गुजरात आपल्यापेक्षा कितीतरी पुढे गेले. आपल्याकडे आहे ते पोर्ट देखील विकसीत करण्याबाबत कमालीची अनास्था असल्याने जहाज कापण्यासाठीचे नवी मुंबईच्या जवळचे पोर्ट देखील अत्यंत बकाल अवस्थेत पडून आहे. परिणामी ऑगस्ट १९९१ ते ऑक्टोबर २०१३ या कालावधीत आपल्यापेक्षा ६,१७६ प्रकल्प कमी असताना गुजरातेत आपल्यापेक्षा २,४८,५३९ कोटींची अधीक गुंतवणूक झाली.
आपल्या राज्यात दर लाख लोकसंख्येमागे ३१ कारखाने चालू आहेत. ज्यातील सरासरी दैनिक रोजगार १,३९१ एवढा आहे. त्याउलट पंजाबमध्ये हेच प्रमाण दर लाख लोकसंख्येमागे ६४ कारखाने व २१९७ लोकांना रोजगार असे आहे. छोट्याश्या गोव्यात देेखील हे प्रमाण ४३ आणि ३८२४ एवढे आहे. थेट परकीय गंुतवणुकीत देखील महाराष्ट्र कितीतरी मागे गेला असूृन एप्रिल २००६ ते मार्च २००७ मध्ये राज्यात ६४ प्रकल्पांपोटी १२,९१६ कोटींची परकीय गुंतवणूक झाली होती तेथे एप्रिल २०११ ते मार्च २०१२ या काळात १०५ प्रकल्पांमध्ये ती गंुतवणूक ५४५४ कोटींवर आली आहे.
निर्णयांमधील विलंब, अधिकार्‍यांची वानवा, अनेक जागी वर्षानुवर्षे अधिकारी नसणे आहेत त्यातले देखील वर्षानुवर्षे न बदलले जाणे या कारणांचा फटका राज्यातल्या उद्योग जगताला बसल्याचेही सुत्रांचे म्हणणे आहे.