बनावट विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पाच वर्षांची बंदी? कृषी विभाग आक्रमक

...तर अन्य योजनांसाठी बंदीचा दिला राज्य सरकारला प्रस्ताव, गैरप्रकार वाढीस लागल्याने संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्याही सूचना

- नितीन चौधरी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : यंदाच्या मृगबहारातील पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत ७३ हजार ७९० अर्जांपैकी तब्बल १९ हजार अर्ज अपात्र ठरले आहेत. खरीप पीक विमा, फळपीक विमा, कांदा पीक विमा अशा सर्वच विमा योजनेत असे प्रकार वाढीस लागल्याने कृषी विभागाने आता त्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. 

बनावट शेतकऱ्यांना पीक विम्यासह कृषी विभागाच्या अन्य योजनांसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी बंदी घालावी असा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाने राज्य सरकारला पाठविला आहे.   

तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीने संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशा सूचनाही दिल्या आहेत. मृगबहारातील पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत कृषी विभागाला अशा बनावट अर्जांचा संशय आल्यानंतर गेले दोन महिने जिल्हास्तरावर अर्ज आणि बागांची तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर अनेक बनावट प्रकार समोर आले आहेत. 

पडताळणीत काय आढळले? 
१३,९६० ठिकाणी बागांची लागवडच नाही 
४,९९७ ठिकाणी प्रत्यक्ष लागवडीपेक्षा जादा क्षेत्राचा विमा 
१५७ ठिकाणी कमी वयाच्या बागा असताना काढला विमा 
५ ठिकाणी एकाच क्षेत्रावर दोन किंवा अधिक वेळा काढला विमा  

हप्ता जप्त करून सरकारकडे जमा
nअर्ज अपात्र ठरविलेल्या शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता जप्त करून केंद्र सरकारकडे जमा केला. बनावट शेतकऱ्यांना पीक विम्यासह कृषीच्या योजनांमधून पाच वर्षांसाठी बंदी घालावी असा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाने राज्य सरकारला बुधवारी पाठविला, असे सूत्रांनी सांगितले. 
nतसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या बनावट शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.