‘जेएफएम’ चौकशीसाठी खासदारांची पाच वर्षांपासून पायपीट

लोकसभेत हक्कभंग दाखल : भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या मग्रुरीवर नाराजी

अमरावती, दि. 30 - राज्यात संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीच्या (जेएफएम) कामांची चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी खा. आनंदराव अडसूळ यांनी पाच वर्षांपूर्वी शासनाकडे केली आहे. मात्र खासदारांच्या पत्राची दखल घेण्याची तसदी भारतीय वनसेवेतील (आयएफएस) अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. अखेर खा.अडसुळांना आयएफएस अधिकाऱ्यांच्या मग्रुरीवर अंकुश लावण्यासाठी लोकसभेत हक्कभंग दाखल करण्याचा प्रसंग ओढवला आहे, हे विशेष.

 

लोकसहभागातून नागरी क्षेत्रात वनसंरक्षण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनात १२ हजार गाव-खेड्यांत जेएफएम समिती गठित करण्यात आल्यात. या समितींनी केंद्र सरकारकडून येणारे अनुदान हे वनसंरक्षणाबाबत धोरणात्मक निर्णयावर खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र बहुतांश जेएफएम समितींनी गावाच्या हद्दीत कामे न करता ते कार्यक्षेत्राबाहेर करण्यात आलेत, असे खा.अडसूळ यांनी ५ नोंव्हेबर २०१२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्य सचिवांकडे पत्राद्वारे केली होती. खा.अडसुळांच्या या पत्राची दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘जेएफएम’च्या कामांची चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना त्यावेळी दिले होते. मात्र पाच वर्षांचा कालावधी लोटूनही खा.अडसूळ यांच्या मागणीनुसार संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीच्या कामांची चौकशी अथवा कारवाईबाबत कळविले नाही, हे वास्तव आहे. लोकसभेचे सदस्य या नात्याने ७ दिवसांच्या आत पत्रावर कार्यवाही करणे ही नियमावली आहे. परंतु आयएफएस अधिकाऱ्यांनी खासदारांच्या पत्राला जुमानले नाही. एवढेच नव्हे तर ‘जेएफएम’च्या कामांची चौकशी न करता त्याच समित्यांना अनुदान कसे देता येईल, अशी खेळी चालविल्याचा आरोप खा. अडसुळांनी केला आहे. १० ते १५ वर्षांपासून ‘जेएफएम’ला अनुदान मिळत असताना सूक्ष्म आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. गाव-खेड्यात कोणतेही सामाजिक बदल झाले नाही. तरीदेखील त्याच समिती, तेच अध्यक्ष आणि सदस्य कायम ठेवण्यात वनाधिकाऱ्यांनी का रस दाखविला, हे कोडेच खासदारांना आजतागायत कळू शकले नाही. परिणामी खा. अडसुळांना पाच वर्षांपर्यंत पत्राला उत्तर न देण्याचे सौजन्य दाखविणाऱ्या आयएफएस अधिकाऱ्यांविरुद्ध चक्क लोकसभेत हक्कभंग दाखल करण्याचे पाऊल उचलावे लागले आहे. खा. अडसुळांनी ३० जुलै २०१६ रोजी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्याकडे हक्कभंग प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव पुढे लोकसभेच्या हक्कभंग समितीकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे. 

 

राज्यात १२ हजार गावांमध्ये गठित केलेल्या संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीला वनांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी एकूण २० लाख हेक्टर जमीन देण्यात आली होती. त्यापैकी समितीने परस्पर वनजमिनींचे पट्टे वाटप केल्याची माहिती आहे. आठ लाख वनजमिनींवर अतिक्रमण झाले असून या जमिनी परत घेणे दुरापास्त आहे. कारण या वनजमिनी कोणाला वाटप केल्यात याची अभिलेखात नोंद नाही. वनविभागातून अभिलेखेसुद्धा गहाळ झाले आहेत.

 

वनांचे संरक्षण, व्यवस्थापन हे कागदोपत्री असतानासुद्धा वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांकडून संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांना केंद्र सरकारचे अनुदान दिले जात आहे. ‘जेएफएम’च्या पदाधिकाऱ्यांकडून बनावट खर्च दाखविला जात असताना त्याला अंकुश लावण्याचे काम आयएफएस अधिकाऱ्यांकडून केले जात नाही. अनुदान वाटपाचे निकष का गुंडाळण्यात आले, असा सवाल आयएफएस अधिकाऱ्यांना खा. आनंदराव अडसूळ यांनी केला आहे.

 

‘‘एकाच गावात अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारचे अनुदान खर्च केले जात असताना त्या गावात कोणतेही बदल जाणवत नाही. तरिदेखील ‘जेएफएम’ समितीचे अध्यक्ष, सदस्य कसे कायम राहतात, हा संशोधनाचा विषय आहे. पाच वर्षांपासून ‘जेएफएम’च्या चौकशीची मागणी आहे.

- आनंदराव अडसूळ, खासदार, अमरावती