क्रांतिस्तंभावरून झाडाझडती
By admin | Published: April 12, 2017 01:21 AM2017-04-12T01:21:11+5:302017-04-12T01:21:11+5:30
भीमा कोरेगाव येथील क्रांतिस्तंभाला पडलेला अतिक्रमणाचा विळखा हटवण्यात होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी जिल्ह्यातील
पुणे : भीमा कोरेगाव येथील क्रांतिस्तंभाला पडलेला अतिक्रमणाचा विळखा हटवण्यात होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी जिल्ह्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मंगळवारी चांगलीच झाडाझडती घेतली. दरम्यान, काही आमदारांनी संबंधित भागाच्या तलाठ्याचे निलंबन करण्याची मागणी बडोले यांच्याकडे केली.
भीमा कोरेगाव येथील क्रांतिस्तंभाच्या परिसरातील अतिक्रमण हटवणे तसेच या परिसराचा ऐतिहासिक व पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करण्याबाबत बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय विश्रामगृह येथे बैठक घेण्यात आली. आमदार अॅड. जयदेव गायकवाड, अॅड. गौतम चाबूकस्वार, डॉ. बालाजी किणीकर आदी बैठकीस उपस्थित होते.
क्रांतिस्तंभाच्या १० एकर जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याबाबत जिल्ह्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून दोन वर्षांपासून दुर्लक्ष होत असल्याने बडोले यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. तसेच मंत्री, आमदार एका मोठ्या समाजाच्या आस्थेच्या विषयावरील बैठक घेत असताना जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर काही कालावधीत निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे हजर झाले. प्रथमत: क्रांतिस्तंभाच्या जागेत अतिक्रमण नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी क्रांतिस्तंभाच्या परिसरात शेती केली जात असल्याने अतिक्रमण झाल्याचे नमूद केले. अधिकाऱ्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे दिसून आल्याने बडोले यांच्यासह उपस्थित आमदारांचा पारा चांगलाच चढला.
दोन वर्षांपासून अतिक्रमण हटवावे, यासाठी आम्ही झटत आहोत. मात्र, तुम्ही अतिक्रमण करण्यास परवानगी देता. तुमच्यावर कारवाई का करू नये, असा सवाल बडोले यांनी उपस्थित केला. अतिक्रमण हटवल्यानंतर जागेभोवती सुरक्षा भिंत उभी करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना सहायक आयुक्तांना दिल्या. यावर येत्या दोन दिवसांत अतिक्रमण हटवण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
क्रांतिस्तंभ परिसराचा ऐतिहासिक व पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करण्याबाबत महिन्याभरात मुख्य सचिवांबरोबर बैठक घेतली जाणार आहे.
- राजकुमार बडोल, सामाजिक न्याय मंत्री