पंतप्रधान आवास योजनेचा फज्जा; ११ लाख ७४ हजारांपैकी फक्त ३६ हजार घरे पूर्ण

गृहनिर्माणाचे इमले केवळ कागदावरच

- संदीप शिंदे 

मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील ३९० शहरांमध्ये २०२२ सालापर्यंत १९ लाख ४० हजार घरबांधणीचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले. महाराष्ट्रात ११ लाख ७४ हजार घरांचे प्रस्ताव मंजूर झाल्याचा देखावाही उभा राहिला. मात्र, आजवर त्यापैकी फक्त ३६ हजार घरांचा ताबा लाभार्थ्यांना मिळाल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. तब्बल ९ लाख ९५ हजार घरांचे प्रस्ताव आजही कागदावरच आहेत. उर्वरित २ लाख ९ हजार घरांची कामे प्रगतीपथावर असल्याचे सांगितले जात असून त्यांच्या मार्गातही अनेक अडथळे आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठा गाजावाजा करून २०२२पर्यंत देशातील प्रत्येकाला घर देण्यासाठी ही योजना जाहीर केली होती. महाराष्ट्रात योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ९ डिसेंबर, २०१५ रोजी शासन निर्णय झाला. केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने (सीएसएमसी) १,००८ योजना मंजूर करून ३९० शहरांमध्ये ११ लाख ७४ हजार ५९१ घरे उभारणीचा निर्णय घेतला. त्यापैकी ९ लाख ९१ हजार ९३६ घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असतील असे सांगण्यात आले होते. या स्वप्नपूर्तीची जबाबदारी म्हाडाकडे सोपविण्यात आलेली आहे. २०१७-१८ (१० टक्के), २०१८-१९ (२० टक्के), २०१९-२० (२० टक्के) 

२०२०-२१ (२० टक्के ) आणि २०२१-२२ (३० टक्के) अशी उद्दिष्टपूर्ती करायची होती. त्यानुसार मार्च, २०२० अखेरीपर्यंत किमान ५ लाख ८७ घरांची उभारणी अपेक्षित होती. मात्र, त्यापैकी फक्त ३ टक्के उद्दिष्टच साध्य झाले आहे. मुंबई उपनगर, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर यांसारख्या शहरांमध्ये तर या योजनेतील एकही घर उभे राहू शकलेले नाही.

सीएलएसएसचे लाभार्थी
या योजनेच्या चार घटकांपैकी कर्ज संलग्न व्याज अनुदान (सीएलएसएस) या घटकाअंतर्गत तीन लाखांपर्यंत आणि तीन ते सहा लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना सहा लाखांपर्यंतचे कर्ज साडेसहा टक्के व्याजदराने दिले जाते. १ लाख ८४ हजार २१३ जणांनी त्याचा फायदा घेतल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्याशिवाय ही घरे सरकारी यंत्रणांच्या पुढाकाराने उभारण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांना त्याचे श्रेय घेता येत नाही.

या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करायची असेल तर ती आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य ठरतील अशा पद्धतीने नियोजन व्हायला हवे. त्यासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यायला हवी. म्हाडाने केवळ समन्वयक न राहता प्रत्यक्ष गृहनिर्माण करायला हवे. त्या दिशेने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री

उद्दिष्ट साध्य करू
राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये योजना मंजूर झाल्या असून अनेक ठिकाणची कामे प्रगतीपथावर आहेत. मोठ्या शहरांमध्ये जागा मिळविताना अडचणी येत असल्या तरी त्यातून मार्ग काढला जाईल. मंजूर प्रकल्पातील जास्तीत जास्त कामे पूर्ण करून उद्दिष्ट साध्य करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
मिलिंद म्हैसकर, सीईओ, म्हाडा

फक्त ५ टक्के निधी वितरित
महाराष्ट्रातील प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडून १,०५,६३३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यापैकी फक्त १८ हजार ३१२ कोटी रुपये मंजूर झाले असून ५ हजार ६६६ कोटी रुपयेच प्रत्यक्ष वितरित झाल्याचे केंद्र सरकारच्या वेबसाइटवर दिसते. त्यात पूर्ण झालेली घरे, प्रगतीपथावरील घरे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिलेल्या अनुदानाचा समावेश आहे.