आॅगस्ट क्रांती मैदानासाठी पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा

आझाद मैदान आणि आॅगस्ट क्रांती मैदान यांच्या कायापालटासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी दिले.

मुंबई : लोकमान्य टिळकांनी जिथे अखेरचा श्वास घेतला ते सरदारगृह, ब्रिटिशांविरुद्धच्या पहिल्या आणि अखेरच्या लढाईचे स्मारक असलेले आझाद मैदान आणि आॅगस्ट क्रांती मैदान यांच्या कायापालटासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी दिले. मुंबईतील आॅब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) या विचारमंचाने यासंदर्भात तयार केलेल्या अहवालाचे प्रकाशन सोमवारी राज्यपालांच्या हस्ते करण्यात आले. लोकमान्य टिळकांच्या स्मृतिदिनाचे औचित्य साधून राजभवन येथे आयोजित केलेल्या या छोटेखानी समारंभात राज्यपाल बोलत होते.
स्वातंत्र्यलढ्याच्या मुंबईतील स्मृतिस्थळांची सध्या प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. आॅगस्ट क्रांती मैदानाच्या प्रवेशद्वारावरच कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. १८५७च्या पहिल्या भारतीय स्वातंत्र्य समरात दोन स्वातंत्र्यवीरांना जिथे जाहीररीत्या तोफेच्या तोंडी देण्यात आले, त्या आझाद मैदानाचीही अवस्था दयनीय आहे. या ऐतिहासिकस्थळांचा पद्धतशीर कायापालट करण्यात यावा, यासाठी ओआरएफने कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला आहे. त्यासंदर्भातील ‘इंडिया अ‍ॅट ७० - रिव्हायव्हल आॅफ इंडियाझ फ्रिडम मूव्हमेंट हेरिटेज’ हा अहवाल या वेळी राज्यपालांना सादर करण्यात आला. ओआरएफ मुंबईचे ज्येष्ठ संशोधक गौतम कीर्तने यांनी वास्तुरचनाशास्त्रीयदृष्ट्या अभ्यास करून याची रूपरेषा मांडली आहे. पुढच्याच वर्षी भारतीय स्वातंत्र्य सत्तरीचे होत आहे, त्याआधीच स्वातंत्र्यलढ्यांच्या या स्मारकांचे जतन व्हावे, अशी अपेक्षा या वेळी कीर्तने यांनी व्यक्त केली.
सरदारगृह, आझाद मैदान यांसारख्या स्थळांकडे सरकार आणि समाजाचे दुर्लक्ष हा स्वातंत्र्यवीरांचा अपमान आहे, असे या वेळी ओआरएफ मुंबईचे अध्यक्ष सुधींद्र कुलकर्णी म्हणाले. (प्रतिनिधी)
>पालिकेचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला
आझाद मैदान, आॅगस्ट क्रांती मैदान आणि सरदारगृह ही ऐतिहासिक स्थळे ज्यांच्या मतदारसंघात मोडतात, त्या भाजपाच्या
आमदार राज पुरोहित यांनी या प्रसंगीही महापालिका निवडणुकांचे राजकारण तापविण्याचा प्रयत्न केला. या ऐतिहासिक स्थळांचे जतन करण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेचीच असून ते ती नीट पार पाडत नसल्याचा आरोप त्यांनी राज्यपालांसमोर केला.पालिकेतील प्रमुख सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेला शह देण्याचा हा प्रयत्न होता. परंतु, ही राष्ट्रीय स्मारके
असून त्यांचे जतन करणे ही केंद्र आणि राज्य शासनाची जबाबदारी आहे, असे ठणकावित राज्यपालांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला.