खाद्यपदार्थावरून संस्कृती ठरत नाही

एखादा खाद्यपदार्थ कोणत्याही समुदायाच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असू शकत नाही. तसे झाल्यास भारतात खाद्यपदार्थांवरूनच अनेक संस्कृती निर्माण होतील. संस्कृती यापेक्षा

मुंबई : एखादा खाद्यपदार्थ कोणत्याही समुदायाच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असू शकत नाही. तसे झाल्यास भारतात खाद्यपदार्थांवरूनच अनेक संस्कृती निर्माण होतील. संस्कृती यापेक्षा श्रेष्ठ आहे, ‘समूहाच्या खाण्याच्या सवयीवरून त्याची संस्कृती ठरवली जाऊ शकत नाही. असे म्हणत राज्य सरकारने महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारित) कायदा, २०१५चे समर्थन करत या कायद्यामुळे कोणत्याही धर्माच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हटले.
महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारित) कायदा, २०१५च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवरील अंतिम सुनावणीस शनिवारपासून सुरुवात झाली. या कायद्याद्वारे राज्य सरकारने बैलाची कत्तल करणे, त्याचे मांस बाळगणे, खाणे आणि आयात-निर्यात करण्यास बंदी घातली आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. एस.सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठापुढे होती. एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅस्पी चिनॉय यांनी कायद्यातील कलम ५(डी), ९(ए)बाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.
‘सुधारित कायद्यांतर्गत बैलाचे मांस बाळगणे, खाणे तसेच त्यांची वाहतूक करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अनेक राज्यांत बैलांचे मांस खाण्यास, बाळगण्यास, विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र बैलांचे मांस आयात करण्यास बंदी घालण्यात आलेली नाही. राज्यात काही ठिकाणी बैलांची बैकायदेशीरपणे कत्तल झाली असली तरी राज्य सरकार सर्वांनाच वेठीला धरू शकत नाही. त्या घटनांमुळे सर्वांवर बैलाचे मांस बाळगणे, व्रिकी करणे, खाणे किंवा आयात करण्यास बंदी घातली जाऊ शकत नाही आणि त्यासाठी त्याला कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकत नाही,’ असा युक्तिवाद अ‍ॅड. चिनॉय यांनी केला.
राज्य सरकारने खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर करत कायद्यातील तरतुदींचे समर्थन केले आहे. ‘समूहाच्या खाण्याच्या सवयीवरून त्याची संस्कृती ठरवली जाऊ
शकत नाही. बैलाचे मांस खाणे, ही आपली संस्कृती आहे, असा जर कोणी दावा करत असेल तर संस्कृतीही खाण्याच्या सवयींपेक्षा खूप श्रेष्ठ आहे. एखादा खाद्यपदार्थावरून संस्कृती ठरत असेल तर केवळ खाद्यपदार्थांवरून भारतात अनेक संस्कृती निर्माण होतील. भारतात अनेक पंथाचे
लोक राहतात आणि त्यांच्या आहारात भिन्नता आहे,’ असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पुढील सुनावणी ९ डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय आहे?
नागरिकांना त्यांचा आवडता आहार घेण्यापासून राज्य सरकारला त्यांना रोखावे लागत आहे. अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली की राज्य सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी विचारला आहे. घटनेच्या अनुच्छेद २१मध्ये नागरिकांना त्यांच्या आवडता आहार घेण्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे नागरिकांच्या या अधिकारावर गदा आली आहे.
तसेच अल्पसंख्याकांना त्यांची संस्कृती जपण्यावरही एक प्रकारे बंदी घालण्यात आली आहे. काही धर्मामध्ये बैलांचे मांस खाणे, ही संस्कृती मानली जाते. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अल्पसंख्याकांच्या संस्कृती जोपासण्याच्या अधिकारावर गदा आली आहे, असाही युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला आहे.