अन्नधान्य पुरवठ्याची चौकशी

राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय रुग्णालयांमध्ये २००२ पासून करण्यात आलेल्या अन्नधान्य आणि किरकोळ वस्तूंचा पुरवठा घोटाळ्याची चौकशी राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव

यदु जोशी, मुंबई
राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय रुग्णालयांमध्ये २००२ पासून करण्यात आलेल्या अन्नधान्य आणि किरकोळ वस्तूंचा पुरवठा घोटाळ्याची चौकशी राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. सहा महिन्यांच्या आत ते शासनाला अहवाल सादर करतील. ‘लोकमत’ने हा घोटाळा उघडकीस आणला होता.
राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांच्या दीक्षा सामाजिक संस्थेला २०१० ते १५ या काळात कोट्यवधी रुपयांचे अन्नधान्य पुरवठ्याचे कंत्राट देताना अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. त्याची गंभीर दखल घेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांना चौकशी अधिकारी नेमण्याचे आदेश जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात दिले होते. अतिरिक्त मुख्य सचिव के.पी.बक्षी यांनी ही चौकशी स्वत:च करण्याचे ठरविले आहे. केवळ चित्रा वाघ यांच्याच नव्हे, तर राज्यातील इतरही संस्थांची चौकशी करण्यात येणार आहे. या पुरवठ्याचे कंत्राट राज्यात बहुतेक ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांशी संबंधित संस्थांना देण्यात आले होते. ते देताना बाजार दराच्या दामदुप्पट दर देणे, निविदा न काढता विशिष्ट संस्थांना कंत्राट मिळतील, अशा पद्धतीने आदेश काढणे, असे प्रकार घडले आहेत. या पुरवठ्याचे कंत्राट देण्यासाठीचे धोरण ठरविताना, तसेच कंत्राट देताना शासनाच्या धोरणाची नीट अंमलबजावणी झाली की नाही, क्षेत्रीय कार्यालयांकडून वा संबंधित पुरवठादार संस्थेकडून काही वित्तीय, प्रशासकीय अनियमितता झाल्याबाबत सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. चौकशीअंती कोणी अधिकारी किंवा पुरवठादार संस्था दोषी आढळल्यास जबाबदारी निश्चित केली जाईल, तसेच संबंधित संस्थेस आवश्यकता वाटल्यास काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस शासनाला करण्यात येणार आहे.
> दुसऱ्या दिवशी आरोग्यमंत्री डॉ.दीपक सावंत यांनी विधानसभेत या घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल मांडला. आयएएस अधिकारी जे.पी.गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ही चौकशी केली होती.
डॉ.सावंत यांनी या घोटाळ्याची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत करण्याची शिफारस मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली.
मुख्यमंत्र्यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांना चौकशी अधिकारी नेमण्याचे आदेश दिले.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के.पी.बक्षी यांनी याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चौकशी स्वत:कडे घेतली.
> चित्रा वाघ यांच्या, तसेच इतर काही संस्थांना कंत्राट देण्यासंदर्भात आदेश दर वेळी आरोग्य विभागातील कार्यासन अधिकारी सुहास चव्हाण यांनी काढल्याची बाब ‘लोकमत’ने समोर आणली होती. या वृत्ताची दखल घेऊन चव्हाण यांची मंत्रालयातील आरोग्य विभागातून शिक्षण विभागात बदली केली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांसाठी, अन्नधान्य व नित्योपयोगी वस्तूंच्या पुरवठ्याच्या प्रचलित पद्धतीचा अतिरिक्त मुख्य सचिव अभ्यास करतील. प्रचलित धोरणानुसार व पारदर्शकतेच्या दृष्टिकोनातून भविष्यातील पुरवठा पद्धतीविषयी ते उपाययोजनाही सुचवतील.