जेलभरोच्या निमित्ताने पक्ष बळकटी

राष्ट्रवादी पक्षाने जेलभरो आंदोलनाची घोषणा केली असली तरी त्या निमित्ताने सुस्तावलेल्या आणि काठावर बसलेल्या पक्ष कार्यकर्ते व नेत्यांना बांधून ठेवण्याची योजना आखण्यात आली आहे

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
राष्ट्रवादी पक्षाने जेलभरो आंदोलनाची घोषणा केली असली तरी त्या निमित्ताने सुस्तावलेल्या आणि काठावर बसलेल्या पक्ष कार्यकर्ते व नेत्यांना बांधून ठेवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. पक्षाचे सर्वेसर्वा खा. शरद पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीत या अंगानेही चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे.
पक्षात मोठे नेते आहेत, नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे पण खालच्या पातळीवरचे केडर पूर्णत: विस्कळीत झाले आहे. अनेक नेते पक्ष सोडून गेले तर काही नेते अजूनही कुंपणावर बसून आहेत. मोर्चे काढले तर लोकांना गाड्या भरुन आणले जाते आणि त्या त्या नेत्यांच्या क्षमतेनुसार त्या गर्दीची चर्चा होते. पक्षाकडे पाहून लोकांनी रस्त्यावर उतरले पाहिजे असे चित्र तयार करण्याची जबाबदारी नव्या फळीने स्वीकारावी ,असे पवार यांनी बजावले. आज पक्षाचे केडरच खाली उरलेले नसल्याने नेत्यांकडे पाहून लोक आंदोलनात उतरतात हे चित्र बदलण्याची गरजही पवार यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळेच जेलभरो आंदोलनाची कल्पना पुढे आल्याचे एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले.
मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात भाजपाचे फारसे बळ नव्हते. तसेच विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने दोन्ही भागात मुसंडी मारली. पश्चिम महाराष्ट्रात धनगर आरक्षणामुळे भाजपाला फायदा झाला. ही गणिते लक्षात घेऊन जेलभरो आंदोलनाच्या माध्यमातून पक्ष बळकट करण्याचे काम स्वत: पवार यांनीच हाती घेतले आहे. मराठवाड्यातल्या आठही जिल्ह्यात तसेच धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक या जिल्ह्यांचे नियोजन करण्याचे काम सूरु आहे.
१४ आणि १५ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या या जेलभरो आंदोलनासाठी प्रत्येक नेत्याला एकेका जिल्ह्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्या जिल्ह्यात कशा प्रकारे नियोजन करायचे, आंदोलनाचे टोक कसे तीव्र करायचे, कोणत्या मार्गांवर चक्का जाम करायचा, याचे सगळे अधिकार त्या नेत्यांना दिले गेले आहेत. जेलभरो आंदोलनात प्रत्यक्षात कोणकोण अटक करुन घेणार याच्या याद्या तयार करण्याचे कामही सुरु झाले आहे. या सगळ्या जिल्ह्णांमधून किमान १ लाख लोकांनी अटक करुन घ्यावी असे नियोजन केले गेले आहे. ‘शेतकऱ्यांना खायला अन्न नाही, प्यायला पाणी नाही, जनावरांना चारा नाही’ असे म्हणत अटक करुन घेतली जाईल. लातूर, उस्मानाबा आणि बीड हे दोन जिल्हे यात लक्ष्य केले जाणार आहे.