वनमंत्री विचारतात, या वाघांना कसे आवरायचे हो?; राज्यातील वाघांची संख्या ३५० पार

२७ राज्यांना साकडे, वाढती वाघांची संख्या पाहता त्यांचा मानवाशी होणारा संघर्ष टाळण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करीत आहे.

मनोज मोघे

मुंबई : वाघ आणि मानव संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत आहे. या वर्षात आतापर्यंत ७७ जणांचा वाघांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. हे रोखण्यासाठी अतिरिक्त वाघांना गुजरात किंवा सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात पाठविण्याचा सरकारचा विचार आहे. याआधीची उपाययोजना म्हणून वाघ आणि मानव संघर्ष टाळण्यासाठी उपाय सुचवा, असे पत्र वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २७ राज्यांच्या वन व पर्यावरणमंत्र्यांना लिहिले आहे.

व्याघ्रप्रकल्पांतील वाघांची संख्या (२०१८) 
ताडोबा - ८३, चंद्रपूर - ३१, बह्मपुरी - ३९, चांदा - २३, मेळघाट - ४६, पेंच - ५३, बोर - ६, उमरेड-पवनी-कऱ्हांडला - ११, नवेगाव-नागझिरा - ६, टिपेश्वर - ५, पैनगंगा - १, सह्याद्री - ३

काय म्हणतात वनमंत्री? 
वाढती वाघांची संख्या पाहता त्यांचा मानवाशी होणारा संघर्ष टाळण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करीत आहे. ‘डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन वन योजना’ याचसाठी लागू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत जंगलांशेजारी वसलेल्या गावांचे वनांवर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. काही गावांचे स्थलांतरही करण्यात आले आहे. त्याचे काही चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. अशा प्रकारच्या आणखी कोणत्या योजना आपल्या राज्यांत राबविल्या जातात याची माहिती द्यावी, अशी विनंती वनमंत्र्यांनी अन्य राज्यांकडे केली आहे. 

यामुळे वाढली वाघांची संख्या 
समृद्ध जंगलांची व्याख्या ही तेथील वाघांच्या संख्येवरून केली जाते. या रुबाबदार प्राण्याचे संवर्धन व्हावे म्हणून महाराष्ट्राने विविध उपाययोजना केल्या. परिणामी राज्यातील वाघांची संख्या ३५० पार पोहोचली आहे. वनांची मर्यादित संख्या आणि वाढणारी वाघांची संख्या याचा ताळमेळ बसवण्याचा प्रयत्न वनविभागाकडून केला जात असल्याची बाब मुनगंटीवार यांनी सर्व राज्यांच्या वन व पर्यावरणमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली आहे.