चौकशीने वनाधिकारी धास्तावले

राज्यात १२ हजारांपेक्षा अधिक गावांमधील संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांच्या (जेएफएम) बेलगाम कारभाराची वनमंत्र्यांनी चौकशी सुरू केली

अमरावती : राज्यात १२ हजारांपेक्षा अधिक गावांमधील संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांच्या (जेएफएम) बेलगाम कारभाराची वनमंत्र्यांनी चौकशी सुरू केली आहे. त्यामुळे वनाधिकारी हादरून गेले आहेत. प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी प्रादेशिक वनवृत्तस्तरावर याविषयी माहिती पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वनमंत्र्यांना वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठविण्यासाठी उपवनसंरक्षक, वनक्षेत्राधिकाऱ्यांच्या बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे.
वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मागील १० वर्षांपासून ‘जेएफएम’च्या कारभाराचे माहितीवजा शुद्धीकरण करण्याचे ठरविले आहे. ‘जेएफएम’ने केंद्र सरकारचे कोट्यवधींचे अनुदान खर्च केले असून त्याचा हिशेब, ताळमेळ जुळत नसल्याची तक्रार पदोन्नत वनपाल, वनरक्षक संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर वनमंत्र्यांनी ‘जेएफएम’ समित्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वनविभागाच्या नोंदीत राज्यात १२,५०० समित्या आहेत. अतिक्रमणविरहित जमिनी दिल्या असताना त्या वनजमिनींचे नियोजन, व्यवस्थापन करण्यात माघारलेल्या समित्यांना या चौकशीत 'लक्ष्य' करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारचे अनुदान खर्च करताना समितीने नियमानुसार ठराव घेतले नाहीत अथवा वार्षिक आढावा बैठकी घेण्याचे सौजन्य दाखविले नाही, अशा समितींवरकारवाईचे संकेत आहेत.
वनाधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर समितीचे अध्यक्ष, सचिवांनी बँकेतून पैसे काढले. परंतु ही रक्कम निर्धारित वेळेत खर्च झाली की नाही, ही बाब आवर्जून तपासली जाणार आहे. तसेच वनविभागात मार्चपूर्वी विकासकामांवर निधी खर्च करण्याचा नियम आहे. परंतु हा निधी खर्च झाल्याचे दर्शवून ती रक्कम ‘जेएफएम’ समित्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जाते. हा शुद्ध फसवणुकीचा प्रकार आहे. चौकशी दरम्यान हेदेखील शोधून काढले जाणार आहे. समित्यांना वनजमिनी संरक्षण आणि व्यवस्थापनासाठी देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी बहुतांश जमिनींवर अतिक्रमण झाले असताना जुन्याच नोंद असलेल्या जमिनींवर विकासकामे करण्यासाठी निधी खर्च केल्याचा देखावा करणाऱ्या समित्यांची कसून चौकशी केली जाणार आहे. वनजमिनींवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा चौकशीत तपासला जाणार आहे.
समित्यांनी बोगस व्हाऊचर, बोगस खर्च करून १५ वर्षांत केंद्र सरकारचे कोट्यवधी रुपये हडपल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. समित्यांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी उपवनसंरक्षकांची असताना याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)
>संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या या वनाधिकाऱ्यांसाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण असल्याबाबतची तक्रार मुख्यमंत्री, वनमंत्र्यांकडे देण्यात आली आहे. १० वर्षांत या समितीने कोठे व कसा खर्च केला, हे तपासण्याचे सौजन्य उपवनसंरक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी दाखविले नाही. समितीचे पदाधिकारी आणि वनाधिकाऱ्यांनी मिलिभगत करून केंद्र सरकारचे कोट्यवधी रुपये हडप केलेत. याबाबत वनमंत्र्यांनी चौकशी सुरू केल्याची माहिती आहे. यातील सत्य लवकरच बाहेर येईल.
- दिलीप कापशीकर,केंद्रीय उपाध्यक्ष, पदोन्नत वनपाल, वनरक्षक संघटना.
>कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू
वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याप्रकरणी वनविभागाला चौकशीचे आदेश दिल्यामुळे समित्यांच्या जुन्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास वेग आला आहे. अमरावती येथे मागील आठवड्यात मुख्य वनसंरक्षकांनी उपवनसंरक्षक, वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांची याअनुषंगाने बैठक घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना ताकीद दिली आहे. समित्यांच्या बोगस कारभाराविषयी या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती सूत्राकडून मिळाली आहे.