‘सीसीटीएनएस’च्या अंमलबजावणीसाठी टास्क फोर्सचे गठन

विशेष पोलीस महानिरीक्षकांच्या चमूवर जबाबदारी.

आशिष गावंडे
अकोला, दि. १0- गुन्हा व गुन्हेगारीचा माग काढण्यासाठी 'सीसीटीएनएस' प्रकल्पाच्या माध्यमातून 'मिशन मोड प्रोजेक्ट' देशभरात लागू करण्यात आला असतानाच त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या गृह विभागाने टास्क फोर्स (कृती दल)चे गठन केले आहे. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सायबर) व त्यांच्या चमूकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
गुन्हा घडल्यानंतर आरोपीचा शोध घेऊन प्रबळ पुराव्यांसह न्यायालयात दोषारोपण सादर करताना पोलीस यंत्रणेचा मोठय़ाप्रमाणात वेळ खर्ची होतो. काही गुन्ह्यांमध्ये वेळीच गुन्हा सिद्ध करणार्‍या पुराव्यांचा शोध अपूर्ण राहतो. त्याचा फायदा न्यायालयात आरोपींना मिळतो. याशिवाय मोबाइल, इंटरनेटच्या गैरवापरातून सायबर गुन्ह्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अशा गुन्ह्यांची नोंद करून त्याचा माग काढताना पोलिसांच्या नाकीनऊ येतात. साहजिकच, सायबर गुन्हे करणार्‍यांच्या संख्येत वाढ होत असल्याचे दिसून येते. अशा सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांचा तातडीने तपास करण्यासाठी ह्यसीसीटीएनएसह्ण(क्राइम अँन्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँन्ड सिस्टम) हा प्रकल्प देशभरात लागू करण्यात आला. या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी, परिक्षेत्र कार्यालये, पोलीस उपायुक्त-सहाय्यक पोलीस आयुक्त कार्यालये, राज्य गुन्हे अभिलेख केंद्र, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व पोलीस महासंचालक कार्यालये यांच्यासह देशातील सर्व पोलीस ठाणी व इतर वरिष्ठ कार्यालयांशी जोडली जात आहेत. सीसीटीएनएसची प्रभावी अंमलबजावणी व त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी कृती दल गठित करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे.

राज्य अग्रेसर
सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत राज्याच्या पोलीस विभागाने विशेष प्रगती केली आहे. गुन्हे प्रकटीकरण, पुरावा जमा करणे व राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमधील गुन्हेगारांची माहिती प्रत्येक पोलीस ठाण्यात उपलब्ध करून न्यायालयात अपराध सिद्धतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.

'आयजीं'च्या चमूकडे जबाबदारी
गठित केलेल्या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सायबर) असून, त्यांच्या चमूकडे सीसीटीएनएसने जमा केलेला ह्यडाटाह्ण लक्षात घेऊन अँप्लिकेशन्स विकसित करण्याची जबाबदारी आहे. यासाठी हार्डवेअर, मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे व अप्लिकेशन्सची चाचणी करण्याचे काम राज्य गुन्हे अभिलेख केंद्राकडे सोपवले आहेत.