माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना समन्स; गुन्हेगारी खटल्याची माहिती लपविल्याचा आरोप

विधानसभा निवडणुकीआधी देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा धक्का बसला होता.

मुंबई - राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्थानिक कोर्टाने समन्स बजावलं आहे. कोर्टाच्या वतीने नागपूर सदर बाजार पोलिसांनी देवेंद्र फडणवीसांना समन्स बजावले. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात २ गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती लपविल्याप्रकरणी ही समन्स बजावलं आहे. राज्यातील सरकारमध्ये झालेल्या उलथापालथीनंतर ही घटना महत्त्वपूर्ण ठरते. 

याबाबत बोलताना सदर बाजार पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक महेश बनसोडे यांनी सांगितले की, देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर २ गुन्हेगारी खटले निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दाखविले नसल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी स्थानिक कोर्टाने त्यांना समन्स बजावले आहे. देवेंद फडणवीस हे माजी मुख्यमंत्री आणि नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघाचे आमदार आहेत. 

Nagpur(Sadar)Police Inspector Mahesh Bansode: Nagpur (Sadar) police delivered to ex-Maharashtra CM Devendra Fadnavis, summons issued by a local court in connection with case wherein he is accused of concealing information about 2 criminal matters against him,in election affidavit pic.twitter.com/CatPyNWS17

— ANI (@ANI) November 29, 2019

विधानसभा निवडणुकीआधी देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा धक्का बसला होता. फडणवीसांनी प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचा आरोप करत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी या प्रकरणाची सत्र न्यायालयातील सुनावणी सुरू ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. 

२०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना फडणवीस यांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या २ गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. यानंतर सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंठपीठानं निकाल दिला.

अ‍ॅड. उके यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील विवेक तनखा यांनी तर देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी व सुनील मनोहर यांनी युक्तिवाद केला. फडणवीस यांनी दोन फौजदारी प्रकरणांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दडवल्याने तो लोकप्रतिनिधित्व कायद्याने गुन्हा आहे, असे अ‍ॅड. तनखा यांचे म्हणणे होते. त्यावर अ‍ॅड. रोहतगी यांचा असा प्रतिवाद होता की, लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ३३ए(२) अन्वये प्रतिज्ञापत्रात जी माहिती देणे बंधनकारक आहे ती दिली नाही, तरच कलम १२५ ए अन्वये गुन्हा होतो. मात्र कलम ३३ए(२)मध्ये ज्यामध्ये न्यायालयाने आरोपनिश्चिती केली आहे, अशाच प्रकरणांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देणे बंधनकारक ठरवलेले आहे. प्रतिज्ञापत्रात माहिती न दिलेल्या ज्या दोन प्रकरणांविषयी उके यांची तक्रार आहे त्यांत आरोपनिश्चिती झालेली नाही. त्यामुळ त्यांची माहिती देण्याची गरज नाही.