माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द
By Admin | Published: September 28, 2016 07:50 PM2016-09-28T19:50:58+5:302016-09-28T19:50:58+5:30
मधुकरराव पिचड यांचे महादेव कोळी जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.रवींद्र बोर्डे व न्या. के.एल.वडणे यांनी रद्द ठरविले.
ऑनलाइन लोकमत
औरंगाबाद, दि. 28 - राज्याच्या जातीच्या यादीत समावेश नसलेले माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांचे महादेव कोळी जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.रवींद्र बोर्डे व न्या. के.एल.वडणे यांनी रद्द ठरविले .
मात्र त्यांना कोळी महादेव जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. महादेव कोळी जमातीच्या प्रमाणपत्राआधारे पिचड यांना मिळालेले लाभ त्यांच्याकडून काढून घेतले जाणार नाहीत, हे खंडपीठाने स्पष्ट केल्याने पिचड यांना दिलासा मिळाला आहे .
आ. पिचड यांना संगमनेर येथील उपविभागीय कार्यालयाने ९ आॅगस्ट १९९९ रोजी ह्यमहादेव कोळीह्ण जमातीचे प्रमाणपत्र दिले होते. या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना २२ जून २०११ रोजी वैधता प्रमाणपत्रही मिळाले. या प्रमाणपत्राला नागपूर येथील महाराष्ट्र आदिवासी मन्ना जमात मित्रमंडळाने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. मंडळाचे भगवान विठूजी नन्नावरे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
याचिकेत पिचड यांच्यासह मुख्य सचिव, आदिवासी कल्याण विभागाचे अध्यक्ष, आदिवासी जात पडताळणी समितीचे (नाशिक) आयुक्त, संगमनेरचे उपविभागीय अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. पिचड यांना दिलेल्या वैधता प्रमाणपत्रामुळे आदिवासी जमातीचे नुकसान झाले, त्यांनी खोटी कागदपत्रे तयार करून वैधता प्रमाणपत्र मिळविले आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. वस्तुत: महादेव कोळी या जमातीचा राज्याच्या जातीच्या यादीत समावेश नाही, तर कोळी महादेव या जमातीचा समावेश राज्याच्या यादीत आहे. महादेव कोळी ही जात कायद्याच्या दृष्टीने ग्राह्य धरली जात नाही. पिचड यांच्या जातीचे सर्व पुरावे फक्त कोळी जातीचे असताना समितीने त्यांना महादेव कोळी या अनुसूचित जमातीचे (एस.टी.) प्रमाणपत्र दिले. त्यामुळे वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली. ही विनंती खंडपीठाने मान्य करताना पिचड यांना कोळी महादेव जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. नितीन मेश्राम व अॅड. सुशांत येरमवार तर शासनातर्फे ज्येष्ठ वकील व्ही. ए. गांगल आणि समितीतर्फे अॅड. प्रवीण पाटील यांनी बाजू मांडली.