चार कृषी केंद्रांचे परवाने निलंबित!

अनुदानित बियाणे वाटप घोटाळय़ातील दोषी महाबीजचे वितरक रडारवर.

अकोला, दि. २६- शासनाने शेतकर्‍यांसाठी अनुदानित दराने दिलेल्या हरभरा बियाणे विक्रीत घोटाळा केल्याप्रकरणात अकोला शहरातील दीपक, संजय, किसान, जय बजरंग या चार कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने सहा महिन्यांसाठी निलंबित केल्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी एच.जी.ममदे यांनी बुधवारी दिले. आता महाबीजने हजारो क्विंटल हरभरा बियाणे दिलेले चार वितरक रडारवर असून, लवकरच त्यांच्यावरही कारवाईचे संकेत आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यातील ३४ कृषी सेवा केंद्रांनाही नोटिस बजावण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांनीही दिला आहे. ह्यलोकमतह्णने अनुदानीत बियाणे विक्रीत मोठा घोटाळा झाल्याचे प्रकरण सातत्याने लावून धरले होते, हे विशेष.
कडधान्य उत्पादनासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन म्हणून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत हरभरा बियाण्यासाठी अनुदान ठरवण्यात आले. त्यानुसार शासनाने महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, कृभको या उत्पादक कंपन्यांना अनुदानित बियाणे वाटपासाठी मागणी आदेश दिले. रब्बी पेरणीपूर्वी बाजारात बियाणे उपलब्ध करण्याचे सांगितले. त्यानुसार महाबीजने अकोला जिल्ह्यात २४ सप्टेंबर ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान दिलेल्या बियाणे वाटपाचा हिशेबच वितरक, सेवा केंद्र संचालकांनी दिला नाही.
या काळात बाजारातील अनुदानित हरभरा बियाणे गायब झाल्याची प्रचंड ओरड होती. त्यानंतर कृषी विभागाने या प्रकरणात लक्ष देत वाटपाची माहिती घेतली, तसेच चौकशीलाही सुरुवात केली. त्यामध्ये चार कृषी सेवा केंद्राच्या वाटपात अनियमितता आढळली. त्यानुसार, अकोट स्टॅण्ड परिसरातील दीपक कृषी सेवा केंद्र, किसान, जय बजरंग, संजय या केंद्र संचालकांना कारणे दाखवा नोटिस बजावली. त्यावर गेल्या सोमवारी सुनावणीही झाली. त्यानंतर आज सोमवारी चारही कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित केल्याचा आदेश दिला.
बियाणे विक्रीवर निर्बंध
परवाने निलंबित केलेल्या चार सेवा केंद्रातून आदेशाच्या दिनांकापासून सहा महिने बियाणे विक्रीचे व्यवहार करता येणार नाहीत. त्यामुळे या केंद्राचा व्यवसाय पूर्णपणे थांबणार आहे. दरम्यान, याप्रकरणी अपिलाची तरतूद असल्याने केंद्र संचालक तेथे धाव घेण्याची शक्यता आहे.
पावतीवर नावेही अपूर्ण
अनुदानित हरभरा बियाणे विक्री करताना केलेल्या अनियमिततेप्रकरणी कारवाई करण्यात आली. त्यामध्ये चार कृषी सेवा केंद्रांनी विक्री पावतीवर शेतकर्‍यांची संपूर्ण नावे लिहिलेली नाहीत. अनेक पावत्यांवर शेतकर्‍यांची स्वाक्षरीच घेतलेली नाही. त्यामुळे त्या शेतकर्‍यांच्या अस्तित्वाबद्दलच शंका निर्माण झाली. बियाणे वितरणाच्या नियमावलीचे पालन केले नाही. विक्रीबाबतचे संपूर्ण अभिलेख ठेवले नाहीत, या कारणासाठी कारवाई करण्यात आली आहे.