बुलेट ट्रेनच्या ठाणे, विरार आणि बोईसर उन्नत स्थानकांसह शीळफाटा-झारोली मार्गासाठी चार कंपन्यांत स्पर्धा

या कामांच्या तांत्रिक निविदा बुधवारी उघडण्यात आल्या. त्यात स्पर्धेत चार कंपन्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नवी मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील महाराष्ट्रातील ठाणे, विरार आणि बोईसर या तीन उन्नत स्थानकांसह महाराष्ट्र - गुजरात सीमेवरील शीळफाटा ते झारोली दरम्यान १३५ किमी लांबीच्या मार्गाचे डिझाइन आणि बांधकामासाठी चार कंपन्यांमध्ये स्पर्धा आहे. या कामांच्या तांत्रिक निविदा बुधवारी उघडण्यात आल्या. त्यात स्पर्धेत चार कंपन्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

यात एल ॲण्ड टी व्यतिरिक्त, एनसीसी-जे कुमार यांची संयुक्त निविदा, ॲफकॉन्स-केपीटीएल आणि दिनेशचंद्र-दिल्ली मेट्रो रेल काॅर्पोरशन यांनीदेखील संयुक्त निविदा सादर केल्या आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या पात्र बोलीदारांच्या आर्थिक बोली तांत्रिक मूल्यमापन पूर्ण झाल्यावर उघडल्या जातील, असे नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनने सांगितले.

या निविदा सुमारे १६ हजार ४७५ कोटींच्या असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. यामध्ये ठाणे, विरार, बोईसर या तीन उन्नत स्थानकांसह व्हायाडक्ट, पूल, बोगदे, मेंटेनन्स डेपो आणि गुजरात-महाराष्ट्र सीमेवरील शीळफाटा आणि झरोली गावांदरम्यान ठाणे डेपोला जोडणारी काही बांधकामे यांचा समावेश आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र निविदाकाराने १,७०४ दिवस अर्थात चार वर्षे ६६ दिवसांत काम पूर्ण करण्याचे बंधन आहे. या मार्गावर ११ नद्यांवरील पूल आणि सहा बोगद्यांचा समावेश आहे. यापूर्वी २१ किमी लांबीच्या मुंबईतील स्थानक ते शीळफाटा दरम्यान दुहेरी मार्गासाठी बोगदा बांधण्यासाठी ६ एप्रिल २०२३ रोजी आर्थिक निविदा उघडण्यात आल्या होत्या.

यापूर्वीचे महत्त्वाचे टप्पे
१ - मुंबईच्या बीकेसीतील ४.९ हेक्टर जागेवरील भूमिगत बुलेट ट्रेन स्थानकासाठी सर्वात कमी एमईआयएल-एचसीसी कंपनीची ३,६८१ कोटींची निविदा पात्र ठरली आहे.
२ - महाराष्ट्राची पाच हजार कोटींची हिस्सेदारी असून, सत्तेवर येताच शिंदे सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्पात महाराष्ट्र सरकारचे शेअर खरेदीसाठी सहा कोटी रुपये वितरित केले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने पहिल्यांदाच बुलेट ट्रेनचे शेअर अर्थात समभाग खरेदीची तयारी दर्शविली आहे. या प्रकल्पात केंद्र सरकारची दहा हजार कोटी अर्थात ५० टक्के तर महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांची प्रत्येकी २५ टक्के अर्थात पाच हजार कोटींची हिस्सेदारी आहे.
३ - बुलेट ट्रेनसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालासह इतर साहित्य ठेवण्यासाठी आणि तत्सम कामे करण्यासाठी नवी मुंबईतील महापे एमआयडीसीत डेपाे सुरू केला आहे. याशिवाय बीकेसी ते शीळफाटाच्या आगासनपर्यंत जो भूमिगत मार्ग बांधण्यात येत आहे, त्याच्या कामावर महापे डेपोतूनच नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे.
४ - गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात बुलेट ट्रेनच्या मार्गात अडथळा ठरणाऱ्या २२ हजार खारफुटींची कत्तल करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली होती.
५ - बुलेट ट्रेनसाठी ठाण्यातील २२ हेक्टर जागेचे संपादन केले आहे. यात खासगी मालकीची जमीन १८ हेक्टर आठ आर ८१ चौ. मीटर, मध्य रेल्वेच्या मालकीची ४२ आर ३९ चौ. मीटर, राज्य शासनाच्या मालकीची दोन हेक्टर ३२ आर १० चौ. मीटर, खासगी मालकीची सहा हेक्टर, ४८ आर, २१ चौ. मीटर जमिनीचा समावेश आहे. त्यासाठी मौजे आगासन, म्हातार्डी, बेतवडे, डावले, पडले, शीळ व देसाई आदी ठिकाणचे अतिक्रमण काढले आहे.
६ - बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील भुयारी स्थानकासह बीकेसी ते शीळफाटा दरम्यान २१ किलोमीटर लांबीच्या भुयारी मार्गासाठी यापूर्वी निविदा मागविलेल्या आहेत. हा भुयारी मार्ग ठाणे खाडीखालून नवी मुंबईच्या घणसोली - कोपरखैरणेतून जाणार आहे. तसेच शीळफाटा येथील वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या उड्डाणपुलांची रचनाही बुलेट ट्रेन मार्गासाठी बदलली आहे.