चार कंत्राटदार काळ्या यादीत

राज्यभरातील कारागृहामधील कैद्यांना आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंचा निकृष्ट पुरवठा केल्यावरून चार मोठ्या कंत्राटदारांना काळ््या यादीत टाकण्यात आले आहे.

- जमीर काझी, मुंबई
राज्यभरातील कारागृहामधील कैद्यांना आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंचा निकृष्ट पुरवठा केल्यावरून चार मोठ्या कंत्राटदारांना काळ््या यादीत टाकण्यात आले आहे. त्यांना ३ ते ५ वर्षे निविदा प्रक्रियेतून वगळण्याचा निर्णय झाला आहे. पुण्यातील दोन, कोल्हापूर व मदुराईतील एका कंपनीचा त्यात समावेश आहे.
तुरुंग विभागाकडून बऱ्याच वर्षांनंतर पुरवठादार कंपन्यांची काळी यादी जाहीर करण्यात आली आहे. कारागृहाच्या महानिरीक्षक मीरा बोरवणकर यांनी तुरुंगातील मालाच्या दर्जाबाबत कठोर भूमिका घेतल्याने संबंधित पुरवठादारांवर कारवाई करणे शक्य झाल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
पुण्यातील मे. चाईस व मे. वर्धमान पेपर सेंटर, कोल्हापुरातील आर. टी. मुग व मदुराईतील मे. तिरुपती टेक्सटाईल्स अशी काळ््या यादीत टाकलेल्या पुरवठादारांची नावे आहेत. कोल्हापुरातील मुग व पुण्यातील वर्धमान पेपर सेंटरला प्रत्येकी ५ तर उर्वरित दोघांना प्रत्येकी ३ वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे.
राज्यात मुंबई, ठाणे, तळोजा, येरवडा, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर, अमरावती व औरंगाबाद या ९ ठिकाणी मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. त्याशिवाय ३० जिल्हा तर ११ खुली कारागृहे, एक खुली वसाहत व १७२ उप-कारागृहांचा समावेश आहे. त्यातील कैद्यांची एकूण क्षमता २३ हजार ६१७ इतकी आहे. कैद्यांना दिले जाणारे जेवण व अन्य आवश्यक वस्तू, कारागृहातील साहित्यांची खरेदी दरवर्षी निविदा मागवून केली जाते. त्यामध्ये मालाच्या दर्जाबरोबर किमान निविदा असणाऱ्या पुरवठादारांची एक वर्षासाठी निवड केली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांच्या मालाचा दर्जा व गुणवत्तेमध्ये फरक असल्याचे, त्याचप्रमाणे त्यांच्याकडून कारागृह प्रशासनाच्या नियम व अटीचे उल्लंघन करुन निकृष्ट दर्जाचा माल पुरविला जात असल्याचे महानिरीक्षक बोरवणकर यांनी केलेल्या तपासणीतून आढळून आले. त्यानुसार सर्व पुरवठादार कंपन्यांची छाननी करण्यात आली.

कारागृहात पुरविण्यात येणाऱ्या मालाच्या दर्जामध्ये तफावत आढळली. तसेच संबंधित पुरवठादारांनी नियम व अटींचे उल्लंघन केल्याने त्यांचा काळ््या यादीत समावेश करण्यात आला. त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई झाली असून प्रतिबंधित मुदतीत त्यांना कसल्याही प्रकारच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही.
- मीरा बोरवणकर,
अप्पर महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक