राज्यातील चारशे धरणांना धोका!

धरणांच्या मजबुतीसंदर्भात ‘डॅम सेफ्टी आॅर्गनायझेशन’ या शासकीय संस्थेने केलेल्या तपासणीत राज्यातील तब्बल ४०० धरणं नापास झाली आहेत.

तपासणीत आढळल्या गंभीर त्रुटी : सिमेंटची धरणं नाजूक
विश्वास खोड - पुणे
धरणांच्या मजबुतीसंदर्भात ‘डॅम सेफ्टी आॅर्गनायझेशन’ या शासकीय संस्थेने केलेल्या तपासणीत राज्यातील तब्बल ४०० धरणं नापास झाली आहेत. या धरणांच्या सुरक्षिततेबाबत अनियमितता आणि गंभीर उणिवा आढळून आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, मातीच्या धरणांपेक्षा सिमेंटची धरणे अधिक नाजूक असून, काही धरणांना धोका निर्माण होण्याची भीती सिंचन क्षेत्रातील तज्ज्ञांमध्ये व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारच्या ‘मेरी’अंतर्गत असलेल्या धरण सुरक्षाविषयक विभागाने (डॅम सेफ्टी आॅर्गनायझेशन) राज्यातील एकूण १२३१ प्रकल्पांपैकी १२२६ प्रकल्पांची तपासणी केली असता भराव खचणे, धरणतळाला भेगा पडणे, धरणतळातून गळती, सांडव्याच्या परिसराची धूप होणे, दगडांचा थर खचणे, अशा गंभीर त्रुटी जवळपास ४०० धरणांमध्ये आढळून आल्या आहेत. पुणे विभागातील टेमघर आणि वरसगाव या दगडी धरणांची अशी नाजूक स्थिती असून, विशेषत: टेमघर प्रकल्पास मोठा धोका संभवू शकतो. सिमेंटच्या धरणांची तूट-फूट असणे अधिक धोक्याचे आहे. सिमेंटचे कण या फुटीतून बाहेर पडत असल्याने दीर्घकाळाने मोठा धोका उद्भवू शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

जलसंपदा विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की, या धरणांच्या सुखरूपतेसाठी त्या विभागाचे अधिकारी दुरुस्तीसाठी अंदाजपत्रके शासनाला पाठवितात, मात्र दुरुस्तीसाठी निधीच उपलब्ध केला जात नाही. धरणाच्या पाण्यातून वसूल होणाऱ्या पाणीपट्टीच्या तुलनेत देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी मिळत नसल्याने या धरणांची अवस्था वाईट आहे.

डॅम सेफ्टी आॅर्गनायझेशन
च्पानशेत धरणफुटीसारखे प्रकार होऊ नयेत म्हणून केंद्र सरकारने १९७९मध्ये डॅम सेफ्टी डायरेक्टरेटची स्थापना केली.
च्राज्य शासनाने १९८०मध्ये नाशिक येथे मेरी संस्थेच्या नियंत्रणाखाली डॅम इन्स्पेक्शन अ‍ॅण्ड सेफ्टी सर्व्हिसेस या संस्थेची स्थापना करून धरण प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेची तपासणी सुरू केली.
च्१९८५मध्ये या संस्थेला ‘डॅम सेफ्टी आॅर्गनायझेशन’ असे नाव देण्यात आले. धरण नियंत्रण, तपासणी मोहीम, धरणांच्या आरोग्य तपासणीची स्थिती, चाचणी तपासणी आदी कामे या संस्थेतर्फे चालतात.

लक्ष दिले जात नाही
वर्षानुवर्षे त्रुटींचे निराकरण होत नाही, गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. एखादे काम का केले नाही हे विचारणारी व्यवस्था, यंत्रणा आपल्या राज्यात नाही. आपण प्रकल्प उभारण्यात जेवढा उत्साह दाखवितो त्याच्या एक टक्काही त्याची देखभाल करण्याकडे, त्याचे आयुष्य वाढविण्याकडे देत नाही.
- डॉ. दि. मा. मोरे,
(सिंचन आयोगाचे माजी सचिव )

मुख्य सचिवच अनभिज्ञ
जलसंपदा विभागाच्या मुख्य सचिव मालन शंकर यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात धरणांमध्ये त्रुटी नसल्याचा दावा करून कोणती कार्यवाही झाली आहे याची माहिती सांगण्यास नकार दिला.

विहार तलावाकडे जाण्यास १९९२-९३ सालच्या दंगलीनंतर उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. अतिरेक्यांपासून तलावाला धोका असल्याच्या चर्चांनाही त्या वेळी उधाण आले होते. परिणामी, तलाव परिसरात सर्वसामान्य पर्यटकांना प्रवेश दिला जात नाही. केवळ तलावाच्या पलीकडे राहणाऱ्या साई-बांगोडा गावातील लोकांना दुसरा मार्ग नसल्याने या ठिकाणी ये-जा करण्यास परवानगी आहे.