चार डॉक्टरांना व्यवसायबंदीची शिक्षा

तामिळनाडूमधील एका वैद्यकीय महाविद्यालयास मान्यता मिळावी, यासाठी लाखो रुपयांचा मोबदला घेऊन, प्रत्यक्षात तेथे काम न करताही अध्यापकपदांच्या केवळ कागदोपत्री बनावट नियुक्त्या

मुंबई : तामिळनाडूमधील एका वैद्यकीय महाविद्यालयास मान्यता मिळावी, यासाठी लाखो रुपयांचा मोबदला घेऊन, प्रत्यक्षात तेथे काम न करताही अध्यापकपदांच्या केवळ कागदोपत्री बनावट नियुक्त्या स्वीकारणाऱ्या महाराष्ट्रातील चार डॉक्टरांवर व्यवसायबंदीची कारवाई करण्याच्या मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी शिक्कामोर्तब केले.
यामुळे ज्या डॉक्टरांना पुढील चार/पाच वर्षे वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास बंदी लागू झाली आहे, त्यात डॉ. शशिकांत पटेल, डॉ. शालिक भाऊराव अडे, विष्णूप्रसाद मधुसूदन बापट आणि डॉ. अस्मिता देशमुख यांचा समावेश आहे. यापैकी डॉ. पटेल मुंबईचे, डॉ. बापट पुण्याचे, तर अन्य दोन डॉक्टर राज्याच्या इतर जिल्ह्यांतील आहेत.
मेडिकल कौन्सिलने या डॉक्टरांना नोटिसा काढल्या व त्यांचे म्हणणे एकून घेतले. या डॉक्टरांनी आपल्या या वर्तनाने बोगस मेडिकल कॉलेजला मान्यता मिळण्यास हातभार लावला.
त्यांचे हे वर्तन कौन्सिलने डॉक्टरांसाठी ठरवून दिलेल्या नीतिसंहितेच्या विरुद्ध आहे, असा निष्कर्ष कौन्सिलच्या एथिक्स समितीने काढला व या डॉक्टरांची व्यवसायाची सनद चार ते पाच वर्षांसाठी रद्द करण्याची शिक्षा त्यांना केली. कौन्सिलच्या गव्हर्निंग बोर्डानेही ही शिक्षा कायम केली.
कौन्सिलच्या या निर्णयाविरुद्ध आधी डॉ. अडे, डॉ. बापट व डॉ. देशमुख यांनी याचिका केल्या, पण सुरुवातीस न्यायालयाने त्यांना कोणताही अंतरिम दिलासा दिला नव्हता. नंतर डॉ. पटेल यांनी याचिका केली व त्यात फेब्रुवारी २०१३ मध्ये कौन्सिलच्या निर्णयास अंतरिम स्थगिती दिली गेली. कालांतराने हाच अंतरिम आदेश इतरही तीन डॉक्टरांच्या याचिकांमध्ये दिला गेला. त्यामुळे सनद कायम राहून हे चारही डॉक्टर व्यवसाय करू शकत होते. मात्र, न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने आता त्यांच्या याचिका फेटाळल्याने, त्यांना व्यवसायबंदी लागू होईल.
एखाद्या व्यक्तीकडे
सनदशीर मार्गाने मिळविलेली वैद्यकीय अर्हता असूनही अशा प्रकारच्या अनैतिक वर्तनामुळे त्यांना डॉक्टरकी न करण्याची शिक्षा दिली जाणे विरळा.
यावरून देशात वैद्यकीय शिक्षणाचा कसा बाजार मांडला गेला आहे व त्यासाठी डॉक्टर कोणत्या पातळीपर्यंत जाऊ शकतात, हेच स्पष्ट होते. (विशेष प्रतिनिधी)
>>कौन्सिलची तपासणी होण्याच्या एक आठवडा आधी डॉ. पटेल यांना अधिष्ठाता पदावर नेमले गेले होते व इतर तिघांना विविध विषयांचे प्राध्यापक म्हणून नेमले होते. प्रत्यक्षात कॉलेजात येऊन शिकवायचे नाही. फक्त चेन्नईला येऊन नियुक्तीची कागदोपत्री औपचारिकता पूर्ण करायची, याची या डॉक्टरांना आधीच स्पष्ट कल्पना दिली गेली होती व या बदल्यात त्यांना काही लाख रुपये रोखीने देऊन, ती रक्कम कागदोपत्री त्यांना दिलेला पगार म्हणून दाखविली गेली होती.
>>मेडिकल कौन्सिलचे त्यावेळचे गुजरातचे अध्यक्ष डॉ. केतन मेहता यांच्या कार्यकाळात देशभरात अशा प्रकारे प्रत्यक्षात कोणत्याही सोईसुविधा नसलेल्या अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांना पैसे घेऊन मान्यता दिल्याचे उघड झाले होते. त्यावरून डॉ. मेहता यांना अटक होऊन, त्यांची अध्यक्षपदावरूनही हकालपट्टी केली गेली होती.
>>तामिळनाडूतील मेलवरुवथूर येथील
आदिशक्ती मेडिकल कॉलेजची मेडिकल कौन्सिलने मान्यता देण्यासाठी तपासणी केली, तेव्हा तेथे निकषांची पूर्तता करण्यासाठी देशाच्या विविध शहरांत व्यवसाय करणाऱ्या एकूण ३२ डॉक्टरांची केवळ कागदोपत्री अध्यापक म्हणून नियुक्ती केल्याचे मार्च २०१० मध्ये उघड झाले होते. त्यात या चार डॉक्टरांचा समावेश होता.