चार शिक्षक आमदारांना पगारवाढही नको

राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने, त्याचा निषेध म्हणून चार शिक्षक आमदारांनी वेतनवाढच नव्हे, तर वेतनही न घेण्याची घोषणा सोमवारी येथे केली.

पुणे : राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने, त्याचा निषेध म्हणून चार शिक्षक आमदारांनी वेतनवाढच नव्हे, तर वेतनही न घेण्याची घोषणा सोमवारी येथे केली. याशिवाय रामनाथ मोते आणि कपिल पाटील यांनी पगारवाढ नाकारत असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांच्या महामंडळाच्या वतीने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षण आयुक्तालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यामध्ये शिक्षक आमदार विक्रम काळे, दत्तात्रय सावंत, डॉ. सुधीर तांबे आणि श्रीकांत देशपांडे सहभागी झाले होते. शिक्षण आयुक्तालयासमोर झालेल्या सभेमध्ये काळे यांनी वेतन न घेण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले की, ‘शिक्षकेतर आकृतीबंधाबाबत नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालाकडे शासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे, तसेच इतर मागण्या आश्वासन देऊनही मान्य केल्या जात नाहीत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सहनशक्तीचा अंत होऊ लागला आहे. त्यामुळे आम्ही चार शिक्षक आमदारांनी वेतनवाढच नव्हे, तर वेतनही न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण हक्क कायदा लागू झालेला असला, तरी त्यातील तरतुदींकडे कानाडोळा केला जात आहे, असे डॉ. तांबे यांनी सांगितले. कारभार स्वीकारल्यानंतर शासनाकडे पैसे नाहीत, असे मंत्री म्हणत आहेत, पण एकदा जबाबदारी स्वीकारली आहे, तर शिक्षणातील प्रश्न वाढू देऊ नका, असे देशपांडे व सावंत म्हणाले. दरम्यान, आमदारांच्या वेतनवाढीविरोधात हायकोर्टात याचिका करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)

...ही स्टंटबाजी तर नाही ना; शिक्षकांना शंका
आ. विक्रम काळे आणि सुधीर तांबे यांची मुदत येत्या तीन-चार महिन्यांत संपत आहे. त्यामुळे निवडणुका डोळ््यासमोर ठेऊन केली जाणारी ही स्टंटबाजी तर नाही ना, अशी शंका शिक्षकांमधून उपस्थित केली जात आहे.
पगारवाढ नाकारत असल्याचे जाहीर करणारे रामनाथ मोते यांची मुदतही डिसेंबरमध्येच संपत आहे.
शिक्षण हक्क तरतुदींकडे कानाडोळा केला जात आहे, असे डॉ. तांबे यांनी सांगितले. शासनाकडे पैसे नाहीत, असे मंत्री म्हणत आहेत, पण एकदा जबाबदारी स्वीकारली आहे, तर शिक्षणातील प्रश्न वाढू देऊ नका, असे देशपांडे म्हणाले.