चार वर्षे सेनेची, एक वर्ष भाजपाचे

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे महापौरपद चार वर्षे शिवसेनेला तर एक वर्ष भाजपाला देण्याचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि शिवसेनेचे

मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे महापौरपद चार वर्षे शिवसेनेला तर एक वर्ष भाजपाला देण्याचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि शिवसेनेचे नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी भाजपाच्या मुंबई कार्यालयात ही घोषणा केली.
उपमहापौरपद हे चार वर्षे भाजपाला तर एक वर्ष शिवसेनेला देण्यात येणार आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्षपद आधी दोन वर्षे भाजपाला व नंतरची दोन वर्षे शिवसेनेला दिले जाईल. शेवटच्या वर्षात ते कोणाकडे ठेवायचे, हे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकत्रितपणे ठरवतील. दानवे आणि देसाई यांनी शुक्रवारी सायंकाळी कल्याण-डोंबिवलतील सत्तेसाठी बोलणी केली होती. त्यानंतर वित्तमंत्री आणि भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार आणि शिवसेनेचे नेते व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री एकनाथ शिंदे या दोघांनी बसून फॉर्म्युला निश्चित करावा, असे ठरविण्यात आले. त्यानुसार मुनगंटीवार आणि शिंदे यांच्यात आज चर्चा होऊन फॉर्म्युला ठरला. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे या दोघांशीही दोन्ही मंत्र्यांनी चर्चा केली आणि सायंकाळी फॉर्म्युला जाहीर झाला. (विशेष प्रतिनिधी)

पहिल्यांदा महापौरपद सेनेकडे जाणार
सुरुवातीची अडीच वर्षे महापौरपद शिवसेनेकडे राहील. नंतर एक वर्ष भाजपाचा महापौर राहील आणि शेवटच्या दीड वर्षात महापौरपद पुन्हा सेनेला दिले जाईल. उपमहापौरपद सुरुवातीला अडीच वर्षे भाजपाकडे असेल. नंतर एक वर्ष ते शिवसेनेकडे जाईल आणि शेवटच्या दीड वर्षात ते पुन्हा भाजपाकडे जाईल.
सूत्रांनी सांगितले की, भाजपाने आधी अडीच वर्षे महापौरपद मिळावे यासाठी आग्रह धरला होता, पण शिवसेनेने त्यास तीव्र विरोध दर्शविला. युती तुटली तरी चालेल पण आम्ही अडीच वर्षे तुम्हाला महापौरपद देऊ शकत नाही, असे सेनेकडून बजावण्यात आले. आमच्यापेक्षा कमी संख्याबळ असूनही तुम्ही अडीच वर्षे महापौरपद मागता तर त्याच न्यायाने राज्याचे मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला काही काळ द्या, असे शिवसेनेकडून सुनावण्यात आले.

११ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या महापौर व उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी शनिवारी शिवसेना व भाजपाने स्वतंत्रपणे उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत, तर मनसेने तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. -वृत्त/२