चौदा प्रकल्पांच्या निविदा रद्द

आघाडी सरकारच्या काळातील चौदा सिंचन प्रकल्पांच्या ३ हजार ३०४ कोटी रुपयांच्या एकूण ९४ निविदा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला.

मुंबई : आघाडी सरकारच्या काळातील चौदा सिंचन प्रकल्पांच्या ३ हजार ३०४ कोटी रुपयांच्या एकूण ९४ निविदा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. ज्यात विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी गोसीखुर्द, नाशिक जिल्ह्यातील किकवी आणि कोकणातील १२ सिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांत प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्रकारांना सांगितले.
या प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) चौकशी सुरू असून ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्या समितीनेही त्यावर अनेक आक्षेप नोंदविले आहेत. या सिंचन प्रकल्पांत निविदा मंजूर करण्यापासून परवानग्या न घेता केलेली कामे आणि बांधकामामध्ये अनियमितता आढळून आली आहे.
एन.डी. वडनेरे समितीने गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या निविदा निश्चितीकरणातील काही अनियमितता निदर्शनास आणल्या होत्या. कोकणातील १२ प्रकल्पांमधील बहुतांशी प्रकरणी भूसंपादन, पुनर्वसन, वनजमीन हस्तांतरण झालेलेच नव्हते. त्यामुळे आता सर्व निविदा नव्याने काढण्यात येणार असून या प्रकल्पांची कामे २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. ज्या निविदांमधील एक कोटी रुपये वा त्यापेक्षा कमी किमतीची कामेच पूर्ण व्हावयाची आहेत ती रद्द केली जाणार नाहीत, असे मंत्री महाजन यांनी सांगितले.

निविदा रद्द करून त्या नव्याने काढण्यात येणार असल्या तरी आधीच्या कामांची एसीबी चौकशी सुरूच राहील आणि त्या अनुषंगाने संबंधितांवर कारवाईदेखील केली जाईल.
सध्या बहुतेक कंत्राटदारांनी कामे थांबविली होती. अधिकारी कामे पुढे नेण्यास इच्छुक नव्हते. अशा वेळी प्रकल्पांची कामे अर्धवट ठेवणे योग्य नव्हते हेही नवीन निविदा काढण्याचे एक प्रमुख कारण असल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले.

कोकणातील १२ प्रकल्प : कोकणातील ज्या प्रकल्पांच्या १५१५ कोटी रु.च्या निविदा रद्द केल्या ते प्रकल्प असे : बाळगंगा, काळू, शिरशिंगे, गडगडी, शीळ, शाई, सुसरी, गडनदी, कोंडाणे, चणेरा, जामदा आणि काळ या १२ प्रकल्पांचा समावेश आहे. ही सर्व कामे एफ.ए.कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडे होती.