जमीन व्यवहारातील फसवणूक आता टळणार; राज्यात 'ॲग्रिस्टॅक' योजना राबवणार

१५ डिसेंबरपासून अधिकार अभिलेखाला आधार अन् मोबाइल जोडणी 

नितीन चौधरी

पुणे : तुमच्या जमिनीचे तुम्हीच मालक असण्याची सरकार दरबारी ओळख म्हणजे कागदोपत्री असलेली नोंद. मात्र, जमिनीची खरेदी-विक्री होताना नकळत काही व्यवहार झाल्यास तुम्हाला कल्पना असते का, नाही ना? मग आता तुमच्या जमिनीचे मालक असण्यासाठी अधिकार अभिलेखाला तुमचा आधार आणि मोबाइल क्रमांक जोडा. त्यातून जमिनीचे मालक असल्याचे सिद्ध होऊन व्यवहारांबाबत होणारी फसवणूक टळणार आहे. येत्या १५ डिसेंबरपासून राज्यातील प्रत्येक गावात तलाठी घरोघरी जाऊन ॲग्रिस्टॅक योजनेची अंमलबजावणी करणार आहेत. 

भूमिअभिलेख विभाग राज्यात ॲग्रिस्टॅक ही योजना कृषी विभागाच्या मदतीने राबविणार आहे. यात शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र तयार केले जाणार आहे. त्यात शेतकऱ्याचे नाव, त्याच्या जमिनीची माहिती व आधार क्रमांक जोडला जाणार आहे. यातून शेतकऱ्यांची संख्या, त्यांच्याकडील जमिनीचे नेमके क्षेत्र कळू शकणार आहे. मात्र, त्यासोबतच अधिकार अभिलेखांनाही आधार जोडणी करण्याची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव भूमिअभिलेख विभागाने केंद्र सरकारकडे दिला होता. त्याला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. 

असा उपक्रम
अधिकार अभिलेख अर्थात राइटस् ऑफ रेकॉर्डमध्ये एखादा शेतकरी जमिनीचा मालक असल्याची ओळख राज्य सरकारला पटवून देणार आहे.  त्यासाठी तलाठ्याकडे समक्ष जाऊन जमिनीची नोंद केली जाईल. जमिनीचा मालक हा तोच शेतकरी असल्याची खात्री तलाठी कोतवालाकडून करील. शेतकऱ्याची ओळख निर्माण करण्यासाठी त्याचा आधार व मोबाइल क्रमांक जोडला जाईल.

असा होईल फायदा
जमिनीच्या खरेदी-विक्रीबाबत होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये संमती असण्याशिवाय संबंधित शेतकऱ्याची पडताळणी करता येत नव्हती. त्यामुळे अनेक गैरव्यवहार होत होते. मात्र, आता अधिकार अभिलेखाला आधार जोडल्याने अशा व्यवहाराची माहिती संबंधित शेतकऱ्याला असावी, यासाठी भूमिअभिलेख विभागाकडून एसएमएसद्वारे ओटीपी दिला जाईल. हा ओटीपी दिल्यानंतरच व्यवहार पूर्ण होणार आहे.

राज्यातील सर्व ४४ हजार २९६ गावांमध्ये शेतकरी ओळखपत्रासह अधिकार अभिलेखाला आधार जोडणीचे काम तलाठी करणार आहेत. येत्या तीन महिन्यांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. - सरिता नरके, राज्य संचालक, ई फेरफार प्रकल्प, भूमिअभिलेख विभाग, पुणे