रुग्णांना मोफत औषध पुरविण्याचे धोरण

राज्यातील शासकीय रुग्णालयांत येणाऱ्या रुग्णांना मोफत औषध देण्याचे राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाचे धोरण आहे. राज्यात सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये फक्त

- अजय जाधव

राज्यातील शासकीय रुग्णालयांत येणाऱ्या रुग्णांना मोफत औषध देण्याचे राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाचे धोरण आहे. राज्यात सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये फक्त जेनेरिक औषधांचा वापर केला जातो. ई-औषधी सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून औषध मागणी आणि पुरवठा यांवर संनियंत्रण केले जाते.
आरोग्य विभागाने आवश्यक औषधांची यादी तयार केली आहे. ४२९ प्रकारची जेनेरिक औषधे खरेदी केली जातात. राज्यात २४४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ४२ उप जिल्हा रुग्णालये आणि ४२९ रुग्णालयांसाठी ही औषधे खरेदी केली जातात. या सर्व जेनेरिक औषधांसाठी स्टॅँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तयार करण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडून औषधांची मागणी नोंदविली जाते. ती मागणी जिल्हा आणि त्यानंतर राज्यस्तरावर येते. ई-औषधी सॉफ्टवेअरच्या मदतीने या औषधांची छाननी केली जाते. त्यानंतर औषधांची मागणी अंतिम करून ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे औषध खरेदी केली जाते. या सर्व प्रक्रियेत फक्त जेनेरिक औषधेच खरेदी केली जातात. राज्यात २०१३ पासून शासकीय रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधांचाच वापर करण्याचे धोरण आहे.
राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना मोफत औषधे पुरविण्याचे धोरण आहे. कुठल्याही शासकीय रुग्णालयात रुग्णांकडून औषधांसाठी शुल्क आकारले जात नाही. बऱ्याच वेळेस एखादे औषध कमी पडल्यास किंवा रुग्णालयात उपलब्ध नसल्यास रुग्ण कल्याण समितीच्या निधीतून ते औषध खरेदी करून रुग्णाला उपलब्ध करून दिले जाते. शासकीय रुग्णालयासाठी खरेदी केलेल्या औषधांपैकी एक टक्क्यांपेक्षा जास्त औषधे विनावापर पडली (वेस्टेज) तर त्यासंदर्भात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविला जातो. काही वेळेला औषधांची रक्कम संबंधितांच्या वेतनातून कपात केली जाते. राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये २ हजार ३८५ फार्मसी आहेत तर अन्य जिल्हा, राज्यस्तरावर अन्य ठिकाणी १४0 अशा एकूण २ हजार ५२५ फार्मसी आहेत.

(लेखक राज्याच्या आरोग्य विभागाचे विभागीय संपर्क अधिकारी आहेत)