नोकरदार महिलांसाठी महानगरांत मोफत वसतिगृहे

शासकीय, निमशासकीय अथवा खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी मुंबई, पुणे आणि नागपूर या तीन महानगरांत प्रत्येकी एक असे सर्व सोयीसुविधांसह मोफत वसतिगृह सुरू करण्याचा

मुंबई : शासकीय, निमशासकीय अथवा खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी मुंबई, पुणे आणि नागपूर या तीन महानगरांत प्रत्येकी एक असे सर्व सोयीसुविधांसह मोफत वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे. विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज ही माहिती दिली.
महानगरातील प्रचंड घरभाडे आणि असुरक्षितता यामुळे महिलांना अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. बरेचदा नोकरीची संधी मिळूनही केवळ निवासाची सुविधा नसल्यामुळे महिलांना नोकरीला मुकावे लागते. त्यामुळेच वसतिगृहांची तीन शहरांत उभारणी केली जाणार असून पुढील टप्प्यात आणखी शहरांत ती उभारली जातील, असे बडोले यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राची रहिवाशी असलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच अनाथ या वर्गवारीतील आणि मासिक तीस हजार कमाल उत्पन्न असलेल्या कोणत्याही महिलेला पाच हजार रूपये अनामत रक्कम भरून प्रवेश मिळणार आहे. प्रवेश मिळालेल्या महिलेस तीन वर्षापर्यंत निवासाची सुविधा असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
या शासकिय वसतिगृहात कॉट, अंथरूण, पांघरूण, वैद्यकिय सेवा, पाक्षिके, मासिके यासह ग्रंथालय, कॅरमबोर्ड, बुध्दीबळ व इतर इनडोअर क्रि डा साहित्य, प्रवेशित महिलांच्या नातेवाईकांसाठी अभ्यागत कक्ष, इमारत परिसरात महिलांना वाहने ठेवण्याची सोय इत्यादी सोयीसुविधा पुरवण्यात येतील असेही बडोले म्हणाले. शासकीय वसतिगृहाच्या नवीन इमारतीसाठी जोवर जागा उपलब्ध होत नाही तोवर भाड्याच्या इमारतीमध्ये वसतिगृह सुरू
करण्यात येतील. वसतिगृह व्यवस्थापनेसाठी आवश्यक कर्मचारी पदांनाही मान्यता देण्यात आली असून
त्यात व्यवस्थापक, कनिष्ठ लिपिक, शिपाई, पहारेकरी, सफाईगार
पदांचा समावेश असल्याचे ते म्हणाले.